सत्ता गठबन्धन र विपक्ष प्रतिनिधि सभालाई अहंकारको युध्द लड्ने कुरुक्षेत्र बनाउन प्रयत्नशील देखिएका छन्। जनमतका आधारमा तेस्रो स्थान पाएको दल यतिबेला सरकारको नेतृत्वमा छ। सबैभन्दा ठूलो दल उसको वैशाखी छ र दोस्रो स्थान पाएको दल विपक्ष। अरु मझौला कोटीका दलहरु कोही सरकारमा छन् त केही विपक्षमै। वर्तमान राजनीतिक चित्र यही नै हो।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरण सिघ्रपतनको शिकार भएपछि तेस्रो स्थानको माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा राजकाज चलाईरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिको पदमा आफ्ना नेतालाई स्थापित गर्न सफल भएपछि गमक्क छ। विपक्षमा बसेको एमाले सत्तालाई छिर्के लाएर अल्झाउने ध्याउन्नमा देखिन्छ। उसले सुरुको अल्पायुको गठबन्धनको मौका छोपेर उतिबेलै सभामुख पद हत्याईसकेको छ। 

त्यसलगत्तै नै रातारात अर्को गठबन्धनको जन्म भएको थियो। ताज्जुबको कुरा के हो भने, दुवै गठबन्धनको खालमा जित्ने खेलाडी चैं माओवादी केन्द्र नै देखिएको छ। विभिन्न पहिचान र हैसियतका अरु दलहरु यिनै ठूला दल भिडेका खालमा च्याँखे थापेर दिन कटाईरहेका छन्। 

सुरुमा एमालेको सहारामा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएपछि आफ्ना एजेन्डा धमाधम कार्यान्वयन गराउने सिलसिला सुरु गरेका छन्। ‘जनयुध्य दिवस’ लाई राष्ट्रिय पर्व बनाईसकेपछि दाहाल अयोग्य लडाकुलाई ठोस रकम उपलव्ध गराउने निर्णय गर्न सफल भएका छन्।

यसवीच प्रतिनिधि सभामा आफूलाई असजिलो हुने ठानेका बिषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको रुची बढेको देखिएको छ। खासगरी सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको तगारो ठानेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याई छ। ऐन संशोधन र नयाँ विधेयक सभामुखको असहयोगले अवरुध्द हुने पो हो कि भन्ने संशयले प्रधानमन्त्री दाहाल पिरोलिएको देखिन्छ।

लामो समय एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेता घिमिरे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका घनिष्ठ सहयोगी मानिन्छन्। ओलीले अचानक घिमिरेलाई सभामुख पदमा प्रतिष्पर्धा गराएका थिए, जीत सुनिश्चित भएपछि। प्रधानमन्त्री दाहाल सभामुख घिमिरेलाई केपी ओलीको प्रतिरुप देख्छन्। यसैकारण उनी प्रतिनिधि सभालाई कुनै न कुनै रुपमा सरकारसँग आश्रित तुल्याउन चाहन्छन्। 

संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती मानिँदै आएको नेपाली कांग्रेस उपयोगको राजनीति गर्न चाहने माओेवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी छ। प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने ठानिएको नेपाली कांग्रेस लगभग अन्यमनष्क देखिन्छ। एमाले त यी दुवै दलसँग प्रतिशोधको अवसर पर्खेर बसेको छ, बस्ने नै भयो। आफूसँग आईसकेको माओवादी केन्द्र रातारात नेपाली कांग्रेससँग टाँसिन गएकोमा दाहालसँग र खोस्ने कर्म गरेकामा सभापति शेरबहादुर देउवासँग एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिशोधको गौंडा छेक्नु अन्यथा पनि देखिँदैन।

यतिमात्र होइन, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसकै सम्बन्ध जोगी र भैंसीको जस्तो देखिन्छ। यसरी हेर्दा तीन मुख्य दलहरु परस्पर अहंकारको युध्दको मनस्थितिमा देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभालाई अलमलमा राख्नु भनेको जनमतको घोर अपमान हो। यसलाई सक्रिय बनाउन सभामुखको मुख्य भूमिका हुन्छ। दलहरु भनेका सत्ताका खेलाडी नै हुन्। उनीहरु एकअर्काको खुट्टामा छिर्के लाएर लडाउने र आफू निर्वाध अघि बढ्ने राजनीतिक ध्याउन्नमै हुन्छन्। तर सभामुखले यिनलाई संवादमा व्यस्त राखेर प्रतिनिधि सभामै सबै राष्ट्रिय बिषयमा बहस गर्न प्रेरित गरिरहनु पर्छ।

यसवीच सभामुख यस कुरामा पहल गरिरहेका थिएनन्। नयाँ जिम्मेवारी भएकाले पनि उनीसँग अनुभवको अभाव थियो भन्ने सबैले बुझेकै हुन्। तर अब समय निकै अगाडी बढिसकेको हुनाले निस्क्रिय बसिरहने सुविधा सभामुखलाई छैन। 

ढिलै भएपनि उनले संवादको थालनी गरेका छन्, यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। सभामुखले शनिबार तीन दलका शीर्ष नेतालाई सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा भेला गरेर प्रत्यक्ष संवाद गराएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखकै उपस्थितिमा संवाद गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेतासँग छलफल गरेका छन् भने यो राम्रो पहल हो। 

यसरी संवाद भैरहँदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयकलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सहज हुनेछ। प्रतिनिधि सभालाई सक्रिय राख्न सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा पटक पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका र संसद बिघटनको असफल प्रयाश गरिसकेका नेताहरुलाई राम्रैसँग अवगत छ। 

सत्ताको उतार चढावको तरंगबाट प्रतिनिधि सभा पटक्कै प्रभावित हुनुहुँदैन भन्न नसकिए पनि यसको क्रियाशिलता नै अवरुध्द चैं हुनै हुँदैन। दलहरुले प्रतिनिधि सभाको यो संवेदनशीलता र जनमतको सम्मानको प्रश्नलाई हलुका रुपमा लिन हुँदैहुँदैन। यही नै सबैको चासोको बिषय हो।

यदि प्रतिनिधि सभा नेताहरुको अहंकारको युध्द लड्ने कुरुक्षेत्र बन्न पुग्यो भने जनमतको चरम अवमूल्यन त हुन्छ नै राजनीतिक प्रणाली प्रति वितृष्णा बढेर जानेछ। अन्तत यसले नयाँ प्रणाली प्रति चर्को असहमति व्यक्त गर्ने र यसलाई घृणाको जस्तो बिषय बनाएर असफलताको प्रयत्न गरिरहेका तत्वहरुलाई नै प्रोत्साहन मिल्नेछ।