अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा कारागारमा कैदी कोचाकोच

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलव्ध नगराउँदा देशैभरका कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुना बढी कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर थुन्नुपरेको कारागार व्यवस्थापन विभागले गुनासो गरेको छ। यसरी कोचाकोच गरि थुनिएका कैदीबन्दीमा कुनै पनि बेला सरुवा रोग फैलिने डर रहेको विभागको भनाई छ।

PPPनवलपरासीको बर्दघाट–सुस्ता पश्चिममा रहेको कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै तीन गुना बढी कैदीबन्दी थुनिदा उकुसमुकुस भएर स्वास्थ्यमै समस्य उत्पन्न भएकोबारे जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले यो नवलपरासीको मात्र समस्या नभएर देशैभरीको समस्या रहेको बताए। कारागारको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न बजेटको अभाव भएकाले तत्काल यसमा सुधार गर्न सम्भव नभएको शिवाकोटीको भनाई छ। स्थानीय कारागार  व्यवस्थापनले क्षमताभन्दा तीनगुना बढी संख्यामा कैदी थुनेर न्यूनतम मानवीय सुविधा समेत दिन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा एकठाउँको मात्र समस्या नभएपनि तत्कालै सुधार गरिहाल्न नसकिने स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय समाचार समितिले नवलपरासीको कारागारमा कुल एक सय ७७ कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको स्थानमा हाल चार सय ९८ कैदीबन्दी थुनिएको बारे आज बिहान समाचार प्रकाशन गरेको छ।

राससका अनुसार धेरै कैदीबन्दी हुँदा सुत्न, खाना खान र शौचालय प्रयोग गर्न समस्या भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। पन्ध्र–सोह्र जनाले एउटै बाथरुम प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका उनीहरूका आफन्तजन बताउँछन्। कारागारमा अहिले महिला ७४, चार सय २१ पुरुष र तीन नाबालक छन्। साविकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमै नमूना करागारका रूपमा रहेको भए पनि अहिले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा समस्या बढ्दै गएको जेलर पुनराम पौडेलले बताए।

“मनोरञ्जनलगायत प्रयोजनका लागि बनाइएका कोठा कैदीबन्दी सुत्नका लागि प्रयोग गरेका छौँ”, उनले भने। सदरमुकाम परासीको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको कारागार साँघुरो भएपछि केही वर्ष पहिले फराकिलो स्थानमा सारिएको थियो। कैदीबन्दी बढ्दै जाँदा समस्या भएको हो। सेवा–सुविधाका हिसाबले अन्य जिल्लाका कारगारभन्दा राम्रो भए पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा अप्ठ्यारो भएको पौडेल बताउँछन्।

SPPPP“धेरै जना एकै ठाउँमा राख्दा सरुवा रोगको सङ्क्रमण छिटो फैलिने जोखिम बढेको छ”, उनले भने। बेला–बेलामा देशका कतिपय कारागारमा हैजा, झाडापखलालगायत सरुवा रोगका कारण एकैपटक सबै कैदीबन्दी बिरामी पर्ने समस्या देखिने गरेको छ। 

जिल्ला कारागारमा लागुऔषध कारोबारमा दोषी ठहरिएका कैदीबन्दी बढी छन्। खुला सिमानाका कारण भारतबाट लागुऔषध ओसारपसार गर्नेको सङ्ख्या बढी छ। बन्दी बढ्दै गए थेग्न गाह्रो हुने र अन्यत्र कारागारमा सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कारागारका कर्मचारी बताउँछन्।

यता विभागका सूचना अधिकारी शिवाकोटी ‘कारागार सुधारका लागि बजेट माग्यो अर्थ मन्त्रालय बजेट छैन भन्छ, आवश्यकता अनुसारको विकल्प दिन विभागसँग स्रो छैन’ भन्छन्। शिवाकोटीका अनुसार, विभिन्न आठ जिल्लामा कैदीबन्दीका लागि नयाँ ब्लक बन्दैछ। 

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचाकोच गरि थुनिएको सन्दर्भमा शिवाकोटीले व्यंग गर्दै भने– ‘तीन गुनामात्रै छ चारगुना त पुगेको छैन नि!’

के गर्छ मानवअधिकार आयोग?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि कारागार सुधारकालागि सरकारलाई घच्घच्याईरहेको देखिन्छ। सरकारी अधिकारीहरुसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्दै कैदीबन्दीलाई क्षमताभन्दा बढी नराख्न र सिधा, खानेपानी तथा औषधिको उचित व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेलले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी नराख्न भनेर कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निरन्तर ध्यानाकर्ष गराईएको बताए। आयोगले देशभरीका कारागारको अवस्थामा सुधार अत्यावश्यक भैसकेको जनाएको छ। (तस्बिरहरु: कारागार व्यवस्थापन विभागको वेभसाईटबाट साभार।)

प्रतिक्रिया