पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुको यतिञ्जेलको भूमिकाको तिखो समीक्षा गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पारेको आरोप लगाएका छन्।

दलीय, पारीवारिक र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिको प्रयोग गरिएको उनको टिप्पणी छ। दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको जञ्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरु फसेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि कमजोर हुँदै गएको बताएका छन्। उनको यो टिप्पणी यथार्थको निकै नजिक पाईन्छ। गत निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार छनौट गर्दा मुख्य दलहरुले पत्नी, नातेदार र स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई अवसर दिएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ। 

दलहरुको यो प्रवृत्तिको तिखो आलोचना गरेका  पूर्व राजाले यति भन्दाभन्दै देशको रक्षार्थ तिनै दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव पनि  गरेका छन्।

दलहरु राष्ट्रपतिको निर्वाचन लक्षित राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएका बेला फागुन ७ का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्वराजाले दलहरुसँग सहकार्यको योजना प्रस्ताव गरेपछि त्यसले राष्ट्रपति निर्वाचनको धपेडीमा रहेका नेताहरुलाई सोचमग्न बनाएको देखिन्छ।

वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सबैजसो ठूला दलका नेता राष्ट्रपति कसको प्रस्तावको उम्मेदवारलाई बनाउने भन्ने दाउपेचमा सक्रिय छन्। यही मौकामा पूर्व राजाको राजनीतिक वक्तव्य आएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आकस्मिक तरंगको आशंका पनि गरिन थालेको छ। मेची किनारको ‘भड्किलो सभा’ मा सपरिवार सहभागी भएका पूर्व राजाले दिएको राजनीतिक सन्देशको जग के हो भनेर खोजी गर्न थालिएको बुझिन्छ।    

पूर्व राजाले नेपालको अत्यधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने शाहवंशको परम्परा र संस्कार रहेको चर्चा गर्दै राजपरिवारको वंशनाश हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्डको शोकाकूल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकुल पलहरुमा पनि आफूले सम्यम नगुमाएको स्मरण गरेका छन्। उनले त्यसबेला देशभक्ति नगुमाएको र देश छोडेर कतै नगएको प्रसंग कोट्याउँदै नेपालको निरन्तर अधोगति प्रति अब आफू मौन रहन नसक्ने स्पष्ट धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

पूर्व राजाले जोड दिएर भनेका छन्– ‘यी यावत् वर्षहरुमा देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थीरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा चिरा पर्न थालेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य दलहरु र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्व गर्नु हुँदैन’ भनेर स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र नै प्रस्तुत गरेका छन्। यसअघि सांकेतिक भाषामा दलहरुको आलोचना र टिप्पणी गर्दै आएका पूर्व राजाले यसपटक भने स्पष्ट मार्गचित्र सहित सहकार्यको प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरेका छन्। 

पूर्व राजाको यो राजनीतिक सन्देशबारे प्रमुख दलहरुले औपचारिक रुपमा स्पष्ट प्रतिक्रिया जनाईसकेका छैनन्। तर यो सन्देशले राजनीतिक मञ्चमा नयाँ समीकरण निर्माणमा योगदान गर्ने विश्लेषण भने गरिन थालेको पाईन्छ। 

राज्यसत्ताको बागडोर ज–जसको हातमा पुगे पनि अहिलेको राज्य व्यवस्थाले जनतालाई सुख र समृद्धि दिन नसकेको भनेर आलोचना गर्दै तिनै दललाई सहकार्यको लागि आह्वान गरेकाले कतै पूर्व राजा राजकीय सत्तामा फर्किन आतुर भएका त होइनन् भनेर चर्चा सुरु भएको देखिन्छ।

‘देश र जनताभन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको जञ्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरु फसेका छन्। तिनका धेरै कार्यकर्ताहरुमा राजनीतिक छत्रछाँयाँ नभइ जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ’ भन्दै पूर्व राजाले दलहरुको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुञ्जायस नदेखिएको टिप्पणी समेत गर्न बाँकी राखेका छैनन्। 

आफूले नेपाल एकीकरणको झण्डै २४० वर्षपछि जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएको सम्झिँदै उनले अहिले देश कुशासन, भष्ट्राचार, निराशलाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा फसेको चर्चा गरेका छन्।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १९ माघ २०६१ अचानक शासनको बागडोर हातमा लिएपछि राजनीतिक दलहरुलाई कुनै महत्व दिएका थिएनन्। दलहरुसँगको सहकार्य अस्वीकार गर्दै उनले उमेर र क्षमता शिथिल भैसकेका केही पूर्व पञ्चलाई साथ लिएर प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास सुरु गरेका थिए। अन्तत उनको त्यो प्रयाश असफल भएपछि राजनीतिले अर्कै मोड लिएको थियो। अहिले आएर दलहरुसँगको सहकार्यको आवश्यकता वोध गरेका पूर्व राजाले वर्तमान पध्दति र राज्यसंरचनामा कस्तो फेरबदलको सम्भावना देखेर राजनीतिक सन्देश दिएका होलान् भन्ने पक्ष भने स्पष्ट हुनसकेको छैन। 

यति हुँदाहुँदै पनि पूर्व राजाको ताजा राजनीतिक समीक्षा, आलोचना र सहकार्यको राजनीतिक प्रस्तावलाई भने दलहरुले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नु वुध्दिमानी नै ठहर्ने छ। गम्भीर र सम्वेदनशील अवस्थामा सिंहाशन छाड्दा समेत देश छाडेर कतै नगै देशाटन गर्दै नागरिकहरुसँग निरन्तरजसो प्रत्यक्ष सम्वाद गरिरहेका पूर्व राजाको अनुभवलाई अन्यथा ठान्न पनि सकिँदैन। राजनीतिक दलहरुले यसलाई हलुका रुपमा लिन उपयुक्त देखिँदैन।