काठमाडौं। भारतले भ्रष्टाचारविरूद्ध ठूलो अभियानको रूपमा सन् २०१६ मा नोटबन्दी गरेको थियो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदी सरकारले त्यतिबेला नोटबन्दी गर्नुको प्रमुख कारण गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखिएको ३ देखि ४ लाख करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको कालोधन बाहिर निकाल्नु थियो। 

मोदी सरकारले ठूलो आलोचनाका बीच १ दशमलव ३ लाख करोड रुपैयाँ बाहिर निकाल्न त सफल भयो तर उसले योभन्दा बढी सफलता पाउन सकेन। बाँकीको पैसा बाहिर निस्किएन। बरु अहिले नोटबन्दीको समय सरकारले जारी गरेको ५ सय र २ हजार रुपैयाँ गरेर ९ दशमलव २१ लाख करोड रुपैयाँ गायब छ। 

रिजर्भ बैक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले सन् २०१६–१७ को आर्थिक वर्षदेखि २०२१–२२ सम्म गरेको अध्ययनमा यो तथ्यांक बाहिर आएको हो। आरबीआईको वार्षिक प्रतिबेदन अनुसार सन् २०१६ देखि अहिलेसम्म ५ सय र २ हजार रुपैयाँको कूल ६ हजार ८ सय ४९ करोडभन्दा बढी नोट प्रकासित भइसकेका छन्। यी मध्ये १ हजार ६ सय ८० करोड रुपैयाँ सर्कुलेशनबाट गायब छन्। गायब भएको नोटको मूल्य ९ दशमलव २१ लाख करोड मूल्यांकन गरिएको छ। गायब भएका नोटहरूमा ती नोट समावेश गरिएका छैनन्, जुन खराब भएपछि आरबीआईले नष्ट गरेको थियो। 

जुन रकममा ट्याक्स लागेको हुँदैन, कानुनी हिसाबले त्यसलाई कालोधन मानिन्छ। जसमा ९ दशमलव २१ लाख करोड रुपैयाँ, जुन मानिसहरूको घरमा सेभिङको रूपमा जम्मा छ, त्यो पनि कालो धन हुन सक्नेतर्फ आरबीआईले आशंका गरेको छ। 

केही समयअघि उत्तर प्रदेशको चुनावमा एक व्यापारीको घरमा भएको सरकारी छापा तथा पश्चिम बंगालका मन्त्री पार्थ चटर्जीको नजिकका व्यापारी कहाँ भएको अर्को छापामा बरामद भएको कलोधनमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ५ सय र २ हजारको नोट रहेको बताइएको छ। 

आरबीआईका उच्चपदस्त कर्मचारीहरू सर्कुलेशनबाट गायब भएको पैसालाई आधिकारीक रूपमा कालोधन नमानिए पनि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। उनीहरू कालोधन लुकाउन सबैभन्दा बढी ५ सय र २ हजार रुपैयाँको नोट प्रयोग भएको जानकारी दिन्छन्। त्यसैले होला, सन् २०१९ मा २ हजार रुपैैयाँको नोट छपाईं नै बन्द गर्नुपरेको थियो। ५ सय रुपैयाँको नयाँ डिजाइनको नोटको छपाईं पनि २०१६ को अनुपातमा ७६ प्रतिशतले बढेको छ। 

विशेषज्ञहरू घरमा यसरी जम्मा हुने कालोधन २ देखि ३ प्रतिशत हुनसक्ने आशंका गर्छन। स्विस बैंकमा जम्मा भएको भारतीय नागरिकहरूको कालोधनको बढ्दो प्रभावले पनि आशंकालाई मलजल गरेको छ। सन् २०१८ मा सार्वजनिक भएको रिपोर्टमा स्विस बैकमा भारतीयहरूको कालोधन ३ सय लाख करोडले बढेको उल्लेख छ। यो रकमको ३ प्रतिशत बराबरको रकम नै ९ लाख करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुन जान्छ। 

–एजेन्सी