प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता डोल प्रसाद (डिपी) अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएर नियमित कार्य सुरु गरिसकेका छन्। अर्याल सर्वसम्मत भन्न मिल्ने गरी सभामुख पदमा निर्वाचित भएका हुन्। 

२०८२ चैत २२ गतेको यो निर्वाचनले नेपालको संसदीय इतिहासमा १८ वर्षपछि गैर-कम्युनिष्ट सभामुख मात्र दिएको छैन, राजनीतिमा उदाउँदै गरेको नयाँ शक्तिको काँधमा सदन सञ्चालनको महत्वपूर्ण भारी पनि सुम्पिएको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको बाहुल्य रहेको वर्तमान संसद्‌मा अर्यालका लागि आगामी यात्रा अवसर र चुनौतीको संगम हुने देखिन्छ।

संसदीय गरिमा र तटस्थता सभामुखको भूमिकामा निर्भर हुन्छ। अर्याल रास्वपाका उपाध्यक्ष थिए। सम्भवत उनले दलको प्रत्यक्ष दायित्वबाट विदा लिएका छन्। सभामुखको आसनमा बसेपछि दलीय आबद्धता त्यागेर पूर्ण रूपमा तटस्थ देखिनु सभामुख पदमा निर्वाचित नेता लागि पहिलो अग्निपरीक्षा हुनेछ।

यो प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष दुइतिहाई नजिकको बलियो बहुमतमा उपस्थित छ। पुराना दलहरु सानो संख्यामा भएपनि त्यति कमजोर भने छैनन्। यस्तो अवस्थामा पुराना र नयाँ दलबीचको सन्तुलन मिलाउन सभामुखका लागि चुनौतिपूर्ण जस्तो देखिन्छ तर सभामुखको व्यक्तिगत व्यवहार र स्वभावमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। संसदमा पुराना स्थापित दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, पुरानो माओवादी हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरूबीचको टकरावलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ ।

संसदले कार्यविधि र कानुन निर्माण गर्न पर्नेछ।  लामो समयदेखि थन्किएका विधेयकहरूलाई गति दिनु र संसद्‌लाई केवल भाषण गर्ने थलोबाट परिणाम दिने थलोमा रूपान्तरण गर्नु सभामुखको मुख्य कार्यभार हुनेछ।

त्यसैगरी उपसभामुखसँगको समन्वयले पनि सदन सञ्चालनमा निकै ठूलो योगदान गर्न सक्दछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्छ। प्रतिपक्षी दलहरूले उपसभामुखमा दाबी गरिरहेको अवस्थामा शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्नेछ। केही दिनमा यो कार्य पनि टुंगो लाग्ने नै छ।

नवनिर्वाचित सभामुखलाई नयाँ कार्यशैलीको सुरुवात गर्ने अवसर पनि मिलेको छ। पुराना दलले संसद् चलाउन सकेनन् भन्ने भनाईबीच अर्यालसँग संसद्‌लाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सुनौलो अवसर छ।

विगतमा संसदप्रतिको जनविश्वास खस्केकै हो। दलहरुबीचको अभिमानको लडाईंमा परेर संसदले आफ्नो मान जोगाउन नसकेकै हो। त्यसमा पनि कार्यकारी प्रमुख भएका नेताको अहंकारले गर्दा प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल जिउन नदिने गलत अभ्यास पटक पटक भएकै हो। त्यसमा कति सफल भए कति असफल, त्यसको आफ्नै कथा छ। त्यसैले संसद वास्तवमा जनताको सम्पूर्ण उपस्थिति हो भन्ने मान्यतालाई हरक्षण व्यवहारमा प्रदर्शन गर्नु सबै सांसद र सभाका नेता भएर सभामुखको परम दायित्व हुनुपर्दछ। अनिमात्र जनविश्वास पुनस्थापना हुनसक्दछ। संसद्प्रति आम जनतामा रहेको वितृष्णालाई हटाउन अर्यालले खेल्ने भूमिकाले उनको मात्र नभई नयाँ शक्तिहरूकै भविष्य तय गर्नेछ।

निर्विरोध निर्वाचित हुनुको लाभ पनि छ नयाँ सभामुखलाई, किनभने सबै दलको साझा सहमतिको आधारमा चुनिएकाले उनलाई सुरुवाती चरणमा काम गर्न नैतिक बल र मनोवैज्ञानिक सहजता प्राप्त भएको छ।

एउटा चुनौतिपूर्ण प्रश्न पनि छ सँगसँगै, के अर्यालले प्रतिपक्षी दलहरूसँगको व्यवहार र भूमिकालाई रास्वपाको  राजनीतिक प्रभावबाट उठेर संसदको नेताका हैसियतमा सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्। यस पटकको संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलहरूको सङ्ख्या सानो भए पनि उनीहरूको अनुभव र संसदीय दाउपेचलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसैले अर्यालले प्रतिपक्षसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा संसदको गरिमासँग पनि जोडिएको पक्ष हो।

प्रतिपक्ष जतिसुकै सानो भए पनि उसको आवाजलाई सदनमा उचित स्थान दिनुपर्छ। साना दलहरूको असहमतिलाई वेवास्ता गर्दा संसद् अवरोध हुने जोखिम रहन्छ। सभामुख अर्यालले यस कुरालाई राम्ररी मनन गरेको उनका प्रारम्भिक अभिव्यक्तिमा प्रतिविम्बित छन्।

विगतमा कतिपय सभामुखहरू सत्तापक्षको रबर स्ट्याम्प भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। अर्यालले आफूलाई सदनको नेताका रूपमा उभ्याउनुपर्छ, न कि सत्तापक्षको सहजकर्ता। उदाहरणका लागि पहिलो सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना र सुवास नेम्वाङको भूमिकालाई संसदीय इतिहासमा सबैले सम्झन्छन्। त्यसपछिका अरु सभामुखहरुले दलीय प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्न नसकेको आलोचना सहनु परेको थियो। 

सभामुख अर्यालको कार्यकालले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँपन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। उनले सदनको नियमावलीलाई अक्षरशः पालना गर्दै सांसदको सङ्ख्या होइन, विचारको वजनलाई प्राथमिकता दिएमा मात्र उनको कार्यकाल सफल मानिनेछ। साना प्रतिपक्षी दलहरूलाई पेल्ने रणनीति भन्दा पनि उनीहरूलाई साथै लिएर हिँड्ने अभिभावकीय भूमिकाले नै संसद्‌लाई मर्यादित बनाउनेछ। 

संसदलाई मर्यादित र अनुशासित बनाएर जनताको भरोसा जोगाईराख्न कहिलेकाँही निर्मम पनि हुनुपर्छ सभामुख भने कहिलेकाँही ज्यादै नरम भएर पनि संसदको गतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आईपर्छ। आफूलाई उम्मेदवार बनाउने दलको मायामोहबाट मुक्त हुन सकेमा सभामुख इतिहासकै नमूना उदाहरण पनि बन्नसक्छन्।

सभामुख अर्याललाई प्रतिनिधि सभाको सर्वसम्मत नेता हुने सफलता मिलोस्, शुभकामना!