-कृष्णमान प्रधान

भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहको प्रमुख मुद्दा सुशासन थियो । नेपो किड, राजनीतिक तथा उच्च तहमा विद्यमान भ्रष्टाचार, राजनीतिमा पुस्तान्तरण, राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय उत्तरदायित्वविहीनता सुशासनका सन्दर्भमा उठाइएका प्रमुख विषय थिए ।

सम्भवतः विश्‍व इतिहासमा बिरलै देखिएको घटनाका रूपमा ३६ घण्टाकै अवधिमा ‘दुईतिहाइ बहुमत’को सरकार विस्थापित भयो । नेपालमा विगतका विभिन्न द्वन्द्वले पनि क्षति गर्न नसकेका राष्ट्रिय संस्थाहरू कार्यपालिका, संसद्, न्यायपालिकालगायत सुरक्षा निकायमा ठुलो क्षति भयो । राज्यविहीन अवस्था नागरिकले महसुस गरे ।

तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकाय पूर्ण रूपमा अक्षम साबित भए, नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक नरहेको महसुस भयो । जेन–जीको छनोट र सडकको जनादेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने सूचना जारी भयो । त्यसयता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट स्वच्छ, निश्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।

दुई दिनमै नेपालले जे–जस्तो राजनीतिक घटनाक्रम व्यहोर्‍यो, त्यस्तो नेपालको इतिहासमा मात्र नभई विश्‍वका कुनै पनि मुलुकले सायद व्यहोरेका छैनन् । पछिल्ला दिनमा श्रीलंका, बंगलादेश, फिलिपिन्स, पेरुलगायत मुलुकमा पनि नवयुवा विद्रोह भएको छ, तर तिनले यति छोटो समयमा यति ठुलो राजनीतिक फेरबदल गर्न सकेका छैनन् । यो विद्रोहअघि यी नवयुवा अगुवालाई सत्तामा रहेका व्यक्ति त के सायद उनकै परिवारका जेन–एक्स वा जेन–वाई पुस्ताले समेत पहिचान गरेका थिएनन् ।

वर्तमान सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि यी नवयुवाका विभिन्न अगुवा र तिनका सहयोगी सतहमा देखिए । त्यसपछि घटनाक्रम तीव्र रूपमा सतहमा आउन थाले । सुशासनको प्रत्याभूति सबैको अपेक्षा भए पनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचनबारे नवयुवाका धारणा फरक–फरक छन् । कोही पहिले संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन, कोही निर्वाचन र त्यसपछिको संसद्बाट संविधान संशोधन त कोही नयाँ निर्वाचनका माध्यमबाट राजनीतिमा पुस्तान्तरण, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन बहालीको पक्षमा देखिएका छन् । 

तर, केही गम्भीर प्रश्‍नमा बहस गरी तिनको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएन एवं २१ फागुनको निर्वाचन नै समस्याको समाधान ठानियो भने गम्भीर त्रुटि हुन सक्छ । ती प्रश्‍न हुन्– सुशासनको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचारको कारक शासन प्रशासन हो वा यसको जरो हाम्रो शासकीय संरचना र त्यसका लागि अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीभित्र छ रु के अहिलेकै शासकीय ढाँचा र निर्वाचन प्रणालीभित्र भ्रष्टाचाररहित शासन प्रणाली सम्भव छ रु के हाम्रो न्यायपालिकासहितका संवैधानिक निकायका संरचना आवश्यक छन् रु यसका लागि संविधान संशोधनद्वारा शासकीय ढाँचामै परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन रु सबैभन्दा यक्षप्रश्‍न स् के आगामी निर्वाचनले यी सबै प्रश्‍नको उत्तर दिनेछ रु के त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसहितको सुशासनको बहाली गर्नेछ रु 

अहिले संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश नै गरिएन भने २१ फागुनको निर्वाचनपछि हामी २५ भदौअगाडिको र अझ त्योभन्दा पनि ‘हङ पार्लियामेन्ट’को अवस्थामा पुग्नेछौँ

जनताद्वारा (सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा) निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासित र प्रशासित हुने राजनीतिक व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम हो भन्नेमा विवाद छैन । तर भनिन्छ, सिद्धान्तले पनि सन्दर्भमा काम गर्छ र अतिले खति गर्छ । हामीले बिरलै पाइने तीन तहका सरकार, ती सबै सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका झन्डा बोकेका नेता, वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनप्रतिनिधि र शासन–प्रशासनका सञ्‍चालनकर्ता, राष्‍ट्रपति पनि दलीय मनोनयनको व्यक्ति हुने प्रणाली बनायौँ ।

त्यसैले तीन तहको सरकारभित्रको संरचनाको हरेक पद शासकीय शक्ति र राजकीय साधन–स्रोतको उपयोग गर्न पाउने हैसियतमा पुगे । त्यसले गर्दा ती पदका लागि हुने निर्वाचन जसरी पनि जित्‍नु सार्वजनिक प्रतिष्ठासहित शासकीय अधिकार र सुविधाप्राप्तिको सुनिश्चितता बन्यो ।पालिकाका वडाध्यक्षदेखि प्रमुखसम्मका पद आफैँमा कार्यकारी बनाइए । प्रदेश सभामा जित्‍न सके मुख्यमन्त्री, नभए सभामुख उपसभामुख, नभए मन्त्री, नभए समितिका सभापति, नभए प्रमुख सचेतक, सचेतक, त्यो पनि भएन भने सत्ता पक्षरविपक्षको नेता, विभिन्न पटके समितिका सभापति बन्ने र सरकारी सुविधा उपभोग गर्न पाइने भयो । यही स्थिति संघीय संसद्मा भयो ।

अझ संघीय संसद् र प्रदेश सभाका लागि अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा संघीय र प्रदेश सभामा कुनै दल विशेषको बहुमत आउन सकेन । संविधान जारी भएको १० वर्षमा १० भन्दा बढी पटक सरकार परिवर्तन, दर्जनौँ मुख्यमन्त्री, सयौँ संघीय र प्रदेश मन्त्री बन्ने अवस्था बन्यो । ०४८ मा मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति ०८२ सम्मै प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइरहे । दलका सभापतिरअध्यक्ष एउटै व्यक्ति ३०–४० वर्षसम्म भइरहने अभ्यासले नयाँ पुस्ता र दलका सक्रिय सदस्यमा नेताप्रति वितृष्णा पैदा भएको हुँदा दलसँग मतदाता र नागरिकका सम्बन्धविच्छेद भएको छ । एउटै व्यक्ति ०४८ देखि सांसद भइरहने र दलको कार्यकारी पदमा बसिरहने कारणले निर्वाचनलाई अकल्पनीय रूपमा महँगो बनायो ।

नेपालको राजनीतिक तहको भ्रष्टाचारको मूल कारक यही निर्वाचन प्रणाली भएको छ । त्यसैले जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने हाम्रो शासकीय प्रणाली सिद्धान्ततः उत्कृष्ट देखिए पनि सन्दर्भमा व्यावहारिक देखिएन ।हाम्रो न्यायपालिकामा खासगरी न्यायाधीश नियुक्ति हालका दिनमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । हामीले तीनै तहका अदालतमा सेवाभित्रका क्याडर र बाहिरका विज्ञ दुवैथरी न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने गरी उत्कृष्ट समावेशी विधि ल्यायौँ । न्यायपरिषद्मा न्यायपालिका, बार र सरकार तीनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राख्यौँ । तर, न्यायाधीशको हरेक नियुक्तिमा विज्ञभन्दा दलको नेतृत्वनिकट र दलले चाहेको व्यक्तिले बढी अवसर प्राप्त गर्‍यो भनी सबै क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ ।

विद्यमान उच्च अदालतमा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई भन्दा दलनिकट व्यक्ति बढी हुने गर्दा न्यायसेवामा जनताको जनविश्वासमा कमी हुँदै गयो भन्ने गुनासा सुनिन्छन् । बारको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने माध्यम बनेकोसम्म सुनियो । अझ हिजोआज त न्यायपरिषद्का सम्पूर्ण पदाधिकारी दलबाट प्रभावित छन् भन्ने गरिन्छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश पनि दलीय प्रभावमा पर्ने, न्यायपरिषद्मा मन्त्री दलीय हुने, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने विज्ञ दलीय कार्यकर्ता हुने, बारको प्रतिनिधि पनि शक्तिशाली दलको हुने हुँदा न्यायपरिषद्को नेतृत्व न्यायपालिकाकै हुने भए पनि कार्यपालिका हाबी हुने अवस्था छ । त्यस अवस्थामा उत्तरदायित्व कसैको नहुने भयो ।

यही अवस्था संवैधानिक नियुक्तिमा भयो । संवैधानिक परिषद्को संरचनाले नै दलीय भागबन्डाको अनिवार्यता ल्यायो । संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी पनि आफ्नो सिफारिसप्रति उत्तरदायी नहुने अवस्था छ । त्यसमाथि संसदीय सुनवाइको व्यवस्था र समितिमा दलहरूकै बाहुल्य हुने कुराले संवैधानिक नियुक्तिको आधार विज्ञता होइन, दलीय आबद्धतालाई निर्णायक बनायो । जसले नियुक्त गर्‍यो ऊप्रति निष्ठा देखाउनु स्वाभाविक भयो । यही कारणले संवैधानिक संस्थाहरूले आफ्नो स्वीकार्यता गुमाउँदै गए ।

यो नवयुवा विद्रोहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति व्यक्त प्रतिक्रिया त्यसैको परिणाम थियो । युवाले उठाएका प्रमुख विषय सुशासन र जनउत्तरदायित्वमाथि प्रश्न निरन्तर उठ्नु र जनविश्वास घट्नु यसको प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको गठन र सेवाप्रवाहमा दिजोभन्दा सहज भएको नागरिकले महसुस गर्ने वातावरण दिनु, संघीय संसद्ले संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुन बनाउने र न्यायपालिकाले संविधान र कानुनबमोजिम न्यायसेवा दिनुका साथै न्यायिक मन प्रयोग गरी नागरिकको हितमा काम गर्न सक्ने वातावरण र संवैधानिक निकायले संविधानबमोजिम काम गर्न सरकार, संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायले आत्मसमीक्षा गरी आफ्ना कमीकमजोरी सुधार गरी काम गरेमा भोलिका दिनमा यस्तो दुःखद घटना हुनबाट बच्न सकिनेछ ।

अब प्रश्‍न उठ्छ, के संविधानको संशोधनविना यो सम्भव छ रु छैन । तर, संविधान संशोधनको विषय उठ्नासाथ के प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिका रूपमा निरंकुश शासक जन्माउन खोजिएको हो रु के संघीयता खारेज गर्न खोजिएको हो रु के समावेशिता हटाउन खोजिएको हो रु के राजतन्त्र फर्काउन खोजिएको हो रु के धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको हो रु जस्ता आग्रहपूर्ण प्रश्न उठ्ने गरेको सुनिन्छ । यी कुरा व्यापक राष्ट्रिय बहसपछि आमजनसहभागिता र सहमतिमा तय हुने विषय हुन् । संविधानसभाबाट बनेको संविधान भएकाले यो कुनै कार्यकारी आदेशबाट संशोधन हुन सक्दैन ।

जनमतसंग्रह वा जननिर्वाचित निकायबाट मात्र यसको संशोधन हुन सक्छ । यो संविधान आफैँले १० वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यत्रो ठुलो जनविद्रोहपछि पनि संविधान संशोधनको विषय उठाउँदा केही व्यक्ति वा तप्का तर्सिएको देखिन्छ । अझ अनौठो, संविधान संशोधनको एजेन्डा देखाएर सरकारमा गएका दल वा त्यसवेलाको प्रमुख प्रतिपक्षसहितका प्रमुख दलले संविधान संशोधनबारे देखाएको मौनता अनौठो र अस्वाभाविक छ । अझ अनौठो विषय निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएपछि सुशासन कायम गर्नुपर्ने दलले आजसम्म औपचारिक रूपमा निर्वाचनबारे निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् ।

नवयुवा भने जसरी भए पनि २१ फागुनमै निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै छन् ।यस परिस्थितिमा के संविधान संशोधनको बहस सम्भव छ त रु सम्भव छ । पहिलो त, नवयुवाकै केही समूहले पहिले संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन भनी घोषित रूपमा धारणा व्यक्त गरेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने, आफ्नो जीवनभर निडर र स्वच्छ छबि बनाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै सरकारको अगुवाइमा संविधान संशोधन गरेर ६ महिनाको सट्टा एक वर्षभित्र नयाँ निर्वाचन गराउन पाए अत्यन्त उपयुक्त हुने थियो । २३ र २४ भदौको रापतापमा संविधानका असान्दर्भिक धारा निलम्बन गरेर संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रवेश गर्न पाएको भए मुलुकमा अहिले प्रकट भएका शासकीय विषयको समाधान हुने थियो । तर, त्यो रापताप सेलाएकाले अहिले सहज देखिँदैन । तर, असम्भव भने छैन ।

प्रधानमन्त्रीले पुराना प्रमुख दलसँग प्रत्यक्ष र नवयुवासमेतको सहभागितामा वार्ता प्रारम्भ गर्नुभएको छ । यसक्रममा प्रमुख दलले सर्वप्रथम कार्कीको सरकार अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त उपाय थियो भन्ने सार्वजनिक रूपमा स्विकार्नुपर्छ । कम्तीमा हिजो संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाएर सत्तामा पुग्नेहरूले संशोधन किन आवश्यक छ भन्नेबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि संविधान संशोधनको विषय कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विधिमा नवयुवा तथा सरकारसँग सहकार्य र छलफलमा सहभागी हुनुपर्छ ।

ठिकै छ, निर्वाचन नबिथोलिने गरी संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने भन्ने हो भने पनि यसको पनि विधि भेटिन सक्छ । अहिल्यै विज्ञहरूको एउटा आयोग बनाएर संविधानका संशोधनयोग्य विषयमा बहस प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । यो विज्ञ समूहले पहिचान गरेका संविधानका विषयलाई नयाँ निर्वाचित संसद्ले संशोधन गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । तर, सबैभन्दा गम्भीर प्रश्‍न, संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गरिएन भने २१ फागुनको निर्वाचनपछि हामी २५ भदौअगाडिको र अझ त्योभन्दा पनि ‘हङ पार्लियामेन्ट’को अवस्थामा पुग्नेछौँ ।

राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको यही उपस्थिति र संरचनामा संविधान संशोधन लगभग असम्भव हुनेछ । त्यसपछि ७० देखि ८० वर्ष उमेर समूहका कैयौँपटक मन्त्री वा राजकीय पदमा पुगेका व्यक्तिकै सरकार बन्‍ने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रो विगत त्यस्तै छ । ०४६ मा आफैँले फालेका पञ्‍चलाई कांग्रेस र एमालेले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन् ।

०७४ र ०७९ को निर्वाचनपछि लगभग सबै दलबिच गठबन्धन सरकार बनेकै हुन् । पछिल्लो सरकार त झन् दुई प्रमुख दलबिचको गठबन्धन थियो । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा मधेश प्रदेशको सरकारलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले यी अनुभव र उदाहरणबारे परिवर्तनकारी शक्तिहरू खासगरी नवयुवा, दलभित्रका परिवर्तनकारी व्यक्तित्व र नागरिक समाज गम्भीर हुन जरुरी छ । त्यसैले, सकेसम्म यही सरकारको पहल वा अभिभावकत्वमा संविधान संशोधनको बहस आवश्यक छ ।

यसका लागि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न संवैधानिक निगरानी समूह, नेपाल कानुन समाजजस्ता संस्था तयार छन् । केही हुन सकेन भने पनि कम्तीमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको एजेन्डा कुलो, बाटो वा पुल नभई संविधान संशोधनलाई बनाऔँ । अन्यथा, यत्रो ठुलो जनधनको क्षति भएको यो जनविद्रोहको उपलब्धि शून्यमा जान सक्छ र हामी फेरि यस्तै अर्को द्वन्द्वको अपेक्षामा बस्नुपर्नेछ । (नयाँ पत्रिकामा पूर्व प्रकाशित सामग्री समय सान्दर्भिक पठनीय भएकाले साभार गरिएको हो- सं)