समाचार टिप्पणी: कांग्रेसमा अनुशासन पर्व

ढुंगानाको काँधको बन्दुक कोइरालातिर ताक्दै सभापति देउवा

काठमाडौं । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको तातो सेलाउन नपाउँदै नेपाली कांग्रेसमा अचानक अनुशासन पर्व भएको छ । सभापति शेर बहादुर देउवाले कुनै छनक नै नदिई पार्टीका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालातिर सोझ्याएर अनुशासनको मोहरा सोझ्याएको देखिन्छ । आगामी महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ भनिरहेको समूहलाई तर्साउने गरी अनुशासनको बन्दुक पड्काउन यो समय किन रोजियो भनेर कांग्रेसवृत्तमा चर्को चर्चा चलिरहेको छ । 

अब पार्टीको सभापति बन्न नपाउने वैधानिक लक्ष्मणरेखाले छेकिएका देउवा आफू अनुकूलको अनुयायीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा छन् भनिएका बेला उनले अनुशासन समितिलाई सक्रिय गरेका छन् । जसले पार्टीको ठूलो समूहलाई क्रुध्द बनाएको पाईएको छ ।

पुराना नेता आनन्द प्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले केही अत्यावश्यक वैधानिक शर्तहरु उल्लंघन गरेर कार्बाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै निर्णयहरु लिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाई छ । ढुंगाना सभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिन्छन् । 

कोइराला सक्रिय

कांग्रेसको ढुंगाना नेतृत्वको समितिले कार्बाहीको निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला त्यसविरुध्द जुर्मुराएका छन् । उनले बुधबार बिहान आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा निकट नेताहरुसँग अनुशासनको कार्बाही प्रसंगमा गम्भीर छलफल गरेका छन् । छलफलमा सबैजसो नेताको कार्बाहीको निर्णय विधानविपरित र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको एकमत बनेपछि कोइरालाले यसविरुध्द क्रियाशील हुने अठोट गरेका छन् । त्यसैगरी सभापति देउवासँग यसबारेमा असमति र विरोध प्रकट गर्ने साथै पार्टीमा पनि यो निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिने निर्णय गरेका छन् ।

कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, बल बहादुर केसी, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, ह्रदयराम थानी, सञ्जय गौतम, उपसभापति धनराज गुरुङ्ग, राजेन्द्र बजगाईं, जीवन परियार, रामनाथ अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेकोमा त्यो पनि घन्टा मिनेट नै गनेर, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो कारबाही वैधानिक छैन भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो । 

पछिल्लो समय नेकपा एमाले र कांग्रेसमा कारबाहीको शृङ्खला उस्तै प्रकृतिको देखिएकाले कांग्रेसले पनि एमालेबाट अनुसरण गर्‍यो भनेर बैठकमा छलफल भएको थियो । कोइराला समूहले यो कारबाहीलाई २०८४ सालको र त्यसअघि हुने उपनिर्वाचनमा हुनसक्ने गठबन्धन र त्यसका उम्मेदवारलाई जिताउनेगरी गरिएको हुनसक्ने आँकलन गरेको छ ।

वरिष्ठ नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको बारे छलफल भएको थियो ।  ‘पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले ठूला ठूला योगदान दिएका साथीहरूलाई कारबाही भएको छ, पुनरावेदन दिएपछि यसबारे केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी ती साथीहरूलाई अन्याय हुन दिंदैनौं ।’

नेता केसीले,  ‘विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं भने ।

‘तर जुन पूर्वाग्रह, आग्रह, पक्षपातपूर्ण र एउटा गिरोहको स्वार्थको निम्ति गरिएको छ, यो पार्टीको अनुशासनको कारबाहीभन्दा स्वार्थ समूहको कारबाहीको रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘र त्यो स्वीकार नगर्ने बाटोमा हामी अब विभिन्न ढंगले छलफल गर्दै अघि बढ्छौं।’

नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको अभियोग लगाएर प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

गएको निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ ।

कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लगत्तै यसरी अनुशासनको कार्बाही गरिँदा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नै तरंगित हुनपुगेको देखिएको छ ।

सभापति पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य बिनोद चौधरी लगायत गुटको स्वार्थमा अचानक यो कार्बाही गरिएको कांग्रेसको एक उच्च सूत्रले बताएको छ । सम्भावित सत्ता समीकरण र भावी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर यस्तो रणनीतिक कदम चालिएको सूत्रको बुझाई छ ।


 

प्रतिक्रिया