काठमाडौं । संसदीय समितिबाट पारित हुनै लागेको अन्तिम अवस्थामा विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकिएको छ। सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार असार १५ मा विधेयक संसदमा प्रवेश गरिसक्नु पर्थ्यो । यही दिन संसदबाट पनि पारित गर्ने भनेर शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो ।

अन्तिम समयमा आएर संसदीय समितिमै किन रोकियो त विधेयक रु विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल र नेपाली कांग्रेसका कारण प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै विधेयक अड्किएको हो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक र शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर गरी दुई विषयमा मात्र सहमति जुट्न बाँकी थियो ।

शिक्षकको पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने सहमति भइसकेको थियो । सोमबार समितिको बैठक सुरु हुनै लाग्दा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न भन्दै समय मागेका थिए । त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

मन्त्रालयमा शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंस शाही, शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको अध्यक्ष शंकर अधिकारी लगायत प्रतिनिधिसँग मन्त्री पन्तले छलफल गरेका थिए । छलफलमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला पनि बैठकमा सहभागी थिए ।

मन्त्री पन्तले ६०–४० मा सहमति जनाउन शिक्षक नेतालाई आग्रह गरे पनि शिक्षक प्रतिनिधिहरूले स्वीकार गरेनन् । वार्तामा सहभागी एक शिक्षक प्रतिनिधिका अनुसार ७५–२५ हुनुपर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक ९० बाट घटाउनु पर्ने प्रस्ताव महासंघले गरेको थियो । यसमा सरकार पक्ष सहमत हुन नसकेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

सोमबारै मन्त्री पन्तले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विधेयकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । शिक्षकको अडानसहित सबै जानकारी लिएपछि देउवाले केही दिन बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

शिक्षकको अडान, देउवाको आग्रहका बीच दबाबमा परेका मन्त्री पन्तले समितिको बैठकमा उपस्थित हुनेबित्तिकै विधेयक केही दिनका लागि रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । समितिका सदस्य विभिन्न दलका सांसदहरूले भने अन्तिम समयमा नरोक्ने, जसरी भए पनि विधेयक समितिबाट पारित गर्ने भनेका थिए ।

बैठकमा एमाले सांसद प्रभु हजरा, कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बू लगायतले विधेयकलाई समितिमा धेरै रोकिराख्नु नहुने भन्दै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठक रोकेको रोक्यै गर्दा राम्रो सन्देश नजाने लिम्बुले बताएका थिए । तर मन्त्री मानेनन् । अन्ततः अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेसमेत निधो नगरी सभापति थापाले बैठक स्थगित गरे ।