काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा साधारण बहुमत समेत नपुगेपछि संसद् छलेर भूमिसम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्थाहरू राखेर अध्यादेश ल्याएको सरकार सबैको साझा धारणा समेटेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन तयार भएको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि साझा सहमति रहेका पाँच अध्यादेशहरू तत्कालै संसद्‌मा पेश गर्न र विवादास्पद भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सुधार गरेर लैजान तयार भएका हुन् । यसअघि १८ माघमै संसद् सञ्चालन भएपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्दा सरकारले अध्यादेशहरू पेश गर्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक सबै अध्यादेशहरू पारित गर्ने गरी जोडबल गर्दै आएका थिए । तर सत्तामै रहेका दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विषयमा विमति राखेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विमति राख्दै सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नै विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारलाई मत दिएको अर्को उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि उक्त अध्यादेशका विषयमा विमति राख्दै आएको छ । यी दलले साथ नदिँदा राष्ट्रियसभामा एमाले(कांग्रेसको बहुमत पुगेन । जसकारण फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेशहरू पारित गरेर टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी गरेको सरकारलाई अड्चन खडा भएको थियो । अध्यादेशहरू संसद्‌मा पेश हुन ढिलाइ हुँदा संसद्को नियमित कार्य समेत प्रभावित हुन थालेको र कामविहीन बनेको टिप्पणी समेत हुन थालिसकेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन र अन्य दलहरूको सहमति जुटाउन फरक–फरक कसरत गरेका थिए । तर ती सबै कसरतहरू असफल भएपछि ओली आफ्नो निर्णयबाट पछिमात्रै हटेनन्¸शनिबार सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल गरेर तत्काल विवाद नरहेका अध्यादेशहरूमात्रै संसद्‌मा लैजान तयार समेत भएका छन् ।

ओलीले भूमि सम्बन्धी अध्येदेशका विवादित विषयहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सम्बोधन गर्ने गरी दलहरूलाई सहमत गराएका छन् । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूको बैठकमा सरकारका कामकारबाही र अध्यादेशका व्यवस्थाहरूमा छलफल भएको थियो । अध्यादेशहरू तत्काल कसरी पारित गराउने भन्ने विषयमा समेत नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यथासक्य चाँडो अध्यादेशहरू पारित गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको बताए । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संघीय संसद्‌का दुवै सदनमा दर्ता भएका छन् । ती अध्यादेशहरू कसरी पास गर्ने भनेर छलफल भयो । त्यसबारे सकारात्मकरुपले छलफल अघि बढेको छ, मन्त्री लेखकले भने,  आजको छलफलले सबै दलहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामी बहुमत पुर्‍याएर नै दुवै सदनबाट अध्यादेशहरू पारित गर्छौँ । मन्त्री लेखकका अनुसार अब बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विवाद नरहेका पाँच वटा अध्यादेशहरू पेश गर्ने सहमति जुटेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबारका लागि बोलाइएको छ । त्यसआधारमा भूमिसम्बन्धीबाहेकका पाँच अध्यादेशहरू मंगलबारदेखि संसद्‌बाट अनुमोदनमा पक्रियामा अघि बढ्नेछन् । बाँकी रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने सबै दलहरूको भावनालाई समेटेर प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाइने मन्त्री लेखकले बताए । भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढाएको हो । तर त्यसमा केही असहमतिहरू देखिएका छन्, उनले भने, ती विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो । सरकार अध्यादेशमा आवश्यक संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पनि तयार छ भनेपछि सबै दलका नेताहरू यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामी यथासक्य चाँडो यी अध्यादेशहरू संसद्‌बाट पारित गराउने पक्षमा अघि बढेका छौँ। 

शनिबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा ६ दलका नेताहरू सहभागी थिए । तर जसपा नेपालका नेताहरू भने बैठकमा सहभागी थिएनन् । मन्त्री लेखकले भने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौँबाहिर भएका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताए । हामी छलफलमै छौँ । तरउहाँहरू पूर्णरुपमा असहमत होइन । केही विषयहरू छन् । ती विषयमा छलफल भइरहेको छ, उनले भने, हामी चाँडो निष्कर्षमा पुग्ने कसरत गरिरहेका छौँ । बैठक चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यादवसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । जसपा नेपालसँग यसअघि पनि कांग्रेस(एमालेले छलफल गरेका थिए । त्यसपछि जसपा नेपालले संसदीयदलबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो भने कार्यदलको प्रतिवेदनपछि समेत संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा छलफल चलाएको थियो । जसबाट अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाहरूका कारण जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष जसपा नेपालले निकालेको थियो । शनिबारको बैठकमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुले भने अध्यादेशका विषयमा आफ्नो पार्टीले राखेका फरक मतहरूबारे जानकारी गराएका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

१८ माघदेखि संसद् सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले त्यसको एक साताअघि मात्रै अध्यादेशहरू जारीगरेको थियो । जसको सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र समेत विरोध चर्किएको थियो । अध्यादेशका विषयमा सांसदहरूले नै विरोध जनाएपछि कांग्रेस(एमालेमै नेताहरूले आन्तरिक छलफल राखेर अध्यादेशका विषयमा स्पष्टोक्ति दिनुपरेको थियो । सरकारले सुशासन प्रबर्दन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेशहरू संसद्‌का दुवै सदनमा पेश भइसकेका छन् । सरकारले अध्यादेशबारे विरोध जनाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले ती अध्यादेशहरूमार्फत् मुलुकको शासन प्रणाली सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन् । हाम्रो कानून बनाउने संसद्‌ले नै हो । तर संसद्‌बाट कानून बनाउन कति सहज छ भनेर हामी सबैलाई थाहै छ  थापा भन्छन्, हामी ०७४ सालमा पेश भएको कानूनमाथि अहिले छलफल गरिरहेका छौँ । अझै दर्जनौँ कानूनहरू बनाउन बाँकी छ ।

यसरी हेर्ने हो भने तत्काल सुधार गर्ने विषयमा सरकारले फरक बाटो अपनाउनुको विकल्प थिएन ।७३घढस उनले अध्यादेशबाट कानून बनाउने कुरा अव्यवहारिक भएपनि तत्काल सुधारका लागि अहिले त्यो बाटो अपनाइएको बताए । यसपटक सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले ऐनमा संशोधन गर्दै सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोलावा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती स्थानीयलाई वन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको जग्गा क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसमा मधेशवादी दलहरूले विमति जनाएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले पनि सरकारले दलित र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने गरी जग्गा बाँड्ने योजना नल्याएका कारण अवरोध गर्नुपरेको बताए । सरकारले ०४६ पछि निरन्तर यस्ता कानूनहरू बनाएर जग्गा बाँड्यो । तर लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन पाएन, उनी भन्छन्, हामीले यो समस्याको दिगो समाधानका लागि बोल्नुपर्छ र दिगो समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छौँ ।