डिजिटल हिंसा रोक्न कानुनको माग गर्दै अभिनेत्री करिष्मा मानन्धर भन्छिन्-

‘म राज्यको चौथो अंगबाटै हिंसामा परेकी छु’

काठमाडौं। कलाकार करिष्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट डिजिटल रुपमा गरिने हिंसा रोक्न स्वनियमन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले कानून बनाएरै नियमन गर्न माग गरेकी छन्। 

‘डिजिटल हिंसा सम्बोधन गर्न, आवश्यक नीति, चुनौति र समाधानहरू’ विषयक एक अन्तरक्रियामा करिष्माले आफू सामाजिक सञ्जाल र मिडियाकर्मीबाटै हिंसामा परेको सम्झिईन्। 

सामाजिक सञ्जाललाई आजको परिवेशमा महत्वपूर्ण साधनको रुपमा प्रयोग गरिने भएकाले आफूले पनि विवेकपूर्ण रुपमा चलाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अभिनेत्री मानन्धरले नियतवस आफूमाथि मिडिया र सोसल मिडियामा प्रहार र हिंसा भएको अनुभव सुनाइन्। 

‘सामाजिक सञ्जाल चलाउने क्रममा हामी दिनदिनै सचेत हुँदै गइरहेका छौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अरुद्वारा तपाइँलाई हिंसा हुन्छ, किनभने तपाइँलाई अरुको दिमागमा के चलिरहेको छ र कुन इन्टेन्सनले तपाइँलाई प्रहार गरिरहेको छ थाहा हुँदैन। त्यही सिलसिलामा म एक पटक प्रेस काउन्सिलमा पनि पुगेकी छु। मिडियाले यस्तो प्रकारको पोट्रेट गरिदिन्छ कि तिमी त भिलेन हौ?’ करिष्माले सुनाईन्, ‘आपत्ति हुन्छ नि आखिर मान्छे हो, मान्छेको मानसिकता कस्तो भएर जान्छ, त्यसमाथि हाम्रो दैनिक रुटिन त छँदै छ। काम घरपरिवार बाहेक हिंसा पनि सहनु परिरहेको छ।’

आफू सामाजिक सञ्जालमा मिडियाकर्मीबाटै डिजिटल हिंसामा परेको र त्यसको कानूनी उपचारमा जाँदा सहज रुपमा नपाएको अनुभव सुनाउँदै कलाकार मानन्धरले भनिन्, ‘कोही पनि आइदिन्छ, अनि भन्दिन्छ कि तिम्रो जीवनमा केके भएको थियो,  केके भएको थिएन? ठिक छ वाक स्वतन्त्रता छ, भन्न र आफ्नो धारणा राख्न पाइयो तर, तपाइँको चरित्र के हो, स्टोरी नै बनाएर त भन्दिन भएन नि।’   

पत्रकारिताको नाममा आफ्नो वैयक्तिक विषयलाई अनावश्यक रुपमा नचाहिँदो लेखेर हिंसा गरेको भन्दै त्यसको नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। कलाकार मानन्धरले भनिन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नै पर्छ। पत्रकारिता भनेको चौथो अङ्ग हो, उहाँहरुले समाजलाई संस्कार सिकाउने, बाटो देखाउने हो, सही र गलतको सूचना सम्प्रेषण गर्ने हो। उहाँहरु सत्य तथ्यको दूत जस्तो भएर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरुबाटै मैले हिंसा भोगें।’ 

आफूले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पुग्दा निकै असहज परिस्थितिको सामना गरेको अनुभव सुनाउँदै अभिनेत्री मानन्धरले हिंसा पीडितका लागि सहज रुपमा कानुनी उपचार गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकोकारवालाको ध्यानाकर्षण पनि गराइन्। (नेपाल न्यूज बैंक)
 

प्रतिक्रिया