काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनकै सदस्य दलहरु प्रष्ट नभैसकेकाले एमसीसी संसदीय प्रक्रियाबाट कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । नेकपा माओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीले एमसीसी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न सहमति जनाए लगत्तै विरोध चर्काउँदै समर्थकलाई सडकमै उतारे । संसदीय प्रक्रियामा यी दुइ दलको के भूमिका रहने हो त्यो आजसम्म प्रष्ट भैसकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति जुटाउने प्रयाश जारी राखेका छन् । मंगलबार उनी प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफलमा बसे । तर कुनै ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । एमालेले औपचारिक धारणा अझै सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर गठबन्धनका दुइ दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई हटाएमा कुरा मिल्नसक्ने संकेत दिएको जानकार सूत्रहरु बताउँछन् ।  

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ती दुइ दलसँगको सत्ता गठबन्धन भत्किए नेपाली कांग्रेससँग फरक किसिमको गठबन्धन हुनसक्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई आश्वासन दिएको बुझिएको छ । यदि त्यसो हुनसक्यो भने केन्द्रको सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएर प्रदेशमा आफ्नो गुमेको हैसियत पुनस्थापना गराउने ओलीको रणनीति रहेको बुझ्नसकिन्छ । वर्तमान गठबन्धन भत्कियो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षधर मन्त्रीहरु केन्द्र र प्रदेश दुवै स्थानबाट विदा हुने निश्चित छ । तर यो प्रसंगमा ओली र देउवावीच सहमति नै भैसकेको हो कि होइन भन्ने कुरा कतैबाट पुष्टि हुनसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री सशंकित

वर्तमान गठबन्धन भत्किँदा दुइवटा चुनौति आईपर्ने कुराले प्रधानमन्त्री देउवा सशंकित रहेको देखिन्छ । गठबन्धन दलहरु सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै प्रचण्ड र नेपाल सडकमा पुग्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर संसदीय प्रक्रियामा पर्न सक्ने, सभामुख अग्नी सापकोटाले असहयोग गर्ने सम्भावना बढ्ने भय प्रधानमन्त्रीलाई छ । सभामुखलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले असयोग अभियान नै चलाउन सक्ने सम्भावना नकार्न नसकिने बालुवाटार निकट सूत्रको भनाई छ । अपेक्षा गरिए अनुसार प्रचण्ड सहयोगी नदेखिएको तर माधव नेपाल भने केही नरम देखिएको बताईएको छ । यसरी प्रचण्डलाई छाड्न पनि नसक्ने राखिरहँदा पनि सहयोग नहुने कुराले प्रधानमन्त्री देउवा तनावमा परेको अवस्था छ ।

अर्को पक्ष भनेको गठबन्धन भत्किनेबित्तिकै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएर उदाउने निश्चित छ । त्यतिबेला विपक्षी दलका नेता ओलीले आफैं सत्ताको नेतृत्व दावी गरे भने के गर्ने भन्ने कुराले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई तर्साईरहेको सूत्रको बुझाई छ ।

चर्को दवावमा प्रचण्ड

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसी बिषयमा पार्टीभित्र चर्को दवावमा रहेको थाहा भएको छ । पार्टीको कमाण्डर भनिए पनि यसमा उनी स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन असमर्थ छन् । खासगरी प्रचण्डलाई पार्टीका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलामणि पोखरेल र देव गुरुङ्गको दवाव भारी परिरहेको छ । श्रेष्ठ र पोखरेल पुरानो एकता केन्द्रबाट माओवादी पसेका नेता हुन् भने माओवादीमै हुर्किएका गुरुङ्ग समेत उनीहरु जत्तिकै एमसीसी विरोधी देखिएका छन् । यही कारण एमसीसीको समर्थन पनि नगर्ने र गठबन्धन पनि नछोड्ने दोहोरो नीति लिनुपरेकाले प्रचण्ड आफैं तनावको भुमरीमा परेको उनी निकट सूत्रहरुले बताएका छन् ।

अध्यक्ष पदमा आफू रहेपनि प्रचण्ड माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको भनाई लत्याएर अघि बढ्न असमर्थ छन् भन्ने माओवादीभित्रै चर्चा छ । जे बोल्छन् हरिबोल त्यही नै प्रचण्डको लाईन हुनुपर्ने वाध्यता रहेको बुझिन्छ । अहिले नारायणकाजी र लिलामणिले गजुरेललाई प्रयोग गरेर प्रचण्डलाई सत्ता नछोडिकन पनि एमसीसीको समर्थन नगर्न दवाव दिईरहेको माओवादी निकट सूत्रले बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि १२ गते बिहीबार बस्दैछ । फागुन ८ मा टेबल भएको एमसीसी प्रस्तावको भविष्य के हुने भन्ने बारेमा भोलिको बैठकले संकेत गर्ने छ । 

यसवीच प्रधानमन्त्री देउवाले आफैं विपक्षी दलका नेता ओलीसँग परामर्श गरिसकेका छन् । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पठाएर एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि परामर्शलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

यस्तो छ संसदीय प्रक्रिया

संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तीन चरण पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । फागुन ८ आइतबारको बैठकमा पेस गरेपछि यसले पहिलो चरण पूरा गरेको छ । दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल, तेस्रो चरणमा दफावार छलफल र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता संसद्मा पेस गरेपछि पहिलो चरणको काम सकिएको छ, अब दुई चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरूबीच सहमति भएको भए आइतबारै अर्को बैठक राखेर अनुमोदन गराउन सकिन्थ्यो ।

सडकमा प्रदर्शन भए पनि यसको छिनोफानो संसदीय प्रक्रियाबाटै हुनेछ । सम्झौता संसद्मा पेस भएसँगै अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने अधिकार सांसदसमक्ष पुगेको छ । दलहरूबीच एमसीसीमा असहमति भएकै कारण सैद्धान्तिक छलफलसमेत नगराएको भनाई छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक छलफल हुने छ । अर्को बैठक फागुन बिहीबारलाई राखिएको छ ।

 सम्झौता संसद्मा पेस भएपछि सरकारले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ । छलफल हुँदा अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धिको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ । छलफलको समय कति तोक्ने भन्ने सभामुखको तजबिजमा भर पर्छ । राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले अरूभन्दा बढी समय छलफल हुन सक्छ । छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गर्दा नै अनुमोदनअघि संसद्मा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था राखेकाले यसमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छैनन् । साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि सम्मानित संसद्समक्ष पेस गरेको छु,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस प्रस्तावको अनुमोदनका क्रममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २२४ मा सरकारले ल्याएको सम्झौतामा आरक्षण राख्न सकिने व्यवस्था भए मात्रै आरक्षणउपर संशोधन हाल्न मिल्ने प्रावधान छ ।

एमसीसीमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टाभित्र सम्झौताको विषयमा सीमित रही संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिन सक्थे । यो सम्झौतामा सरकारले आरक्षणको व्यवस्था नभएको जानकारी सम्झौता दर्ता गर्दा नै दिएकाले संशोधन हाल्न पाइँदैन । यो सम्झौता अनुमोदन गर्न अब दुईवटा बैठक आवश्यक पर्नेछ ।

संशोधन नहुने भए पनि बैठकमा सांसदहरूले विस्तृत छलफल गर्नेछन् । त्यो छलफलका क्रममा सांसदले बोलिसकेपछि मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो छलफलमा बोल्नका लागि सांसदले सोझै सभामुखछेउमा बसेका कर्मचारीलाई नाम टिपाउनुपर्ने हुन्छ । छलफल गर्न चाहनेलाई समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगे प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनेछ ।

सरकारले संविधानको धारा २७९ अनुसार बैठकमा उपस्थित सांसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधानको धारा २७९ को २ मा राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने व्यवस्था छ । संसदमा २७१ सांसद कायम छन् ।

संविधानको धारा ९४ मा संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न नहुने व्यवस्था छ । एक चौथाइ भनेको ६९ जना हुन्छन् । संविधानको धारा २७९ मा सन्धि÷सम्झौता अनुमोदन गराउन उपस्थित सांसदको साधारण बहुमत मात्रै भए हुने व्यवस्था भएकाले एमसीसी अनुमोदन गराउन ३५ सांसदले पक्षमा मतदान गरे पुग्छ ।

सरकारले ल्याएको सम्झौता अनुमोदनका क्रममा ध्वनि मत वा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई कुनै तरिकाले विभाजन गरी मत संकलन गर्न सकिन्छ । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसी ध्वनि मतले नभई मत विभाजनबाट निर्णय लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कम्तीमा २८ जना सांसदले सभामुखसमक्ष मत विभाजनको माग गर्न सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासमा सन्धि वा सम्झौता संसदीय समितिमा पनि पठाउन सकिने वा संसद्मै छलफल गरेर पारित गर्न सकिने दुवै व्यवस्था छ । छलफल भइसकेपछि सभामुखले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । एमसीसीलाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्नका लागि सरकारले पत्र पठाएको थियो । त्यो भनेको ध्वनि मतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । ध्वनि मतमा जाँदा सत्तापक्षसँग बहुमत हुन्छ भन्ने बुझाइ संसदीय व्यवस्थामा रहन्छ । ध्वनि मतको निर्णयप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए भने हस्ताक्षर नै संकलन गरेर मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन भएपछि सम्झौता राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । अस्वीकार भएमा त्यसको जानकारी सरकारलाई लेखेर पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभाकै प्रक्रिया दोहोरिन्छ ।