काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च निराशजनक रहेको छ । सो अवधिमा पुँजीगत खर्च १६.०८ प्रतिशत मात्र भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तीमध्ये हालसम्म ६० अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १६.०८ प्रतिशत हो । 

चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासमेत लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो । पुँजीगत खर्चको अनुमान करिब १० प्रतिशतले घटाएर ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । संशोधित पुँजीगत बजेटको तुलनामा हालसम्म भएको खर्च भने १७.८६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान राखिएको छ । तीमध्ये चालु शीर्षकको २९ अर्ब ८३ करोड, पुँजीगत शीर्षकको ३७ अर्ब ७७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेट घटाइएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा कुल बजेट खर्च ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ३६.२ प्रतिशत हो । संशोधित अनुमानसँग तुलना गर्ने हो भने कुल विनियोजित बजेटको ३८.२२ प्रतिशत हुन आउँछ । तीमध्ये चालु शीर्षकको खर्च मात्रै ४ खर्ब ७५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो चालुगत शीर्षकमा सुरुमा छुट्याइएको बजेटको ४४.६५ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाएपछिको अवस्थामा भने हालसम्मको चालुगत खर्च ४५.९३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म सुरुवाती लक्ष्यको १६.०८ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधित बजेटका आधारमा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म भएको खर्च ३२.०३ प्रतिशत हो । चालु खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गएको अनुदान समेत समावेश हुन्छ । 

यसरी लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटी भरिभराउ भएको छ । राजस्व संकलन सन्तोषजनक भए पनि खर्चमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।

५२ प्रतिशत राजस्व संकलन

यो वर्ष राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको छ । विशेषगरी यसमा भन्सार राजस्वले ठूलो योगदान गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ५१.९६ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब ५४ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २३.१७ प्रतिशत हो । कोभिड– १९ का कारण विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकी पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

बैंकिङ तरलतामा पनि कमजोर

कर्जा उच्चदरमा बढिरहेकै वेला सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् । आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको निक्षेप र पुँजीको तुलनामा कर्जाको अनुपात (सिसिडी) ८० प्रतिशत नाघिसकेको छ । ‘एकातर्फ कर्जा प्रवाह बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले राजस्व संकलनमार्फत बैंकिङ प्रणालीको रकम आफ्नो ढुकुटीमा लगिरहेको छ’, एक बैंकरले भने, ‘सरकारले खर्च भने बढाउन सकेको छैन, यसको समग्र चाप वित्तीय प्रणालीको तरलतामा समेत देखिएको छ ।’ तरलतामा चाप पर्न थालेपछि बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदरसमेत बढाएका छन् ।