काठमाडौं । सरकारले दुइवटा प्रहरी संगठनलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको छ । नेपाल प्रहरीमा आवश्यकता अनुसारको सुधार गर्ने तर सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकतालाई वास्ता नगरेर सरकारले भेदभाव गरेको भन्दै असन्तोष पैदा भएको पाईएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा तीन जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) पद थप्रे प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाईँदा सशस्त्र प्रहरी वलको आवश्यकतालाई वास्ता नगरिएको गृह मन्त्रालय सूत्रले बताएको छ । 

२०७५ जेठ २८ गते मन्त्री परिषदको वैठकले नेपाल प्रहरीमा १६ जना एआईजीको दरवन्दी घटाएर ३ र सशस्त्र प्रहरी वलको ११ वटा एआइजीको दरवन्दी घटाएर २ पारिएको थियो । तर पछि २०७७ मंसिर १६ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा एक एआइजी र फेरि २०७८ असार १५ मा अर्को एक एआईजीको दरबन्दी थप गरी प्राविधिक एआइजी समेत ६ जना एआईजीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । एकै मितिमा दरवन्दी घटाएको २ संगठनमध्ये एकमा क्रमशः दरबन्दी बढाउँदै लगे पनि सशस्त्र प्रहरी वलमा भने हालसम्म पनि २ जनामात्र एआइजीको पद सीमित गरिएको सूत्रले बताएको छ । 

सशस्त्रलाई देशको सिमानाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ । सीमा सुरक्षा विभाग हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा सीमा तथा सीमा सुरक्षा खटिएको फौजको समस्या ओझेलमा परेको गुनासो सशस्त्रकै संगठनभित्र आईरहेको बुझिन्छ । सीमा सुरक्षाको लागि सेवा विशिष्टकरणको अवधारणा अनुरुप साधन, श्रोत, प्रविधि र जनशक्ती समेतको स्तर वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहे पनि त्यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएको उनीहरुको गुनासो छ । सशस्त्र प्रहरी वलको विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा  करिब ८० सीमा सुरक्षा पोष्ट (बिओपी)  रहेको अवस्थामा सीमा सुरक्षा विभाग हेर्ने अलग्गै एआइजीको दरवन्दी  थियो । 

हाल उक्त वोर्डर आउट पोष्टहरुलाई बृद्धि गरी २२७ वटा पुर्याइएकोछ तर त्यसको लागि छुट्टै विभाग नभई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागको एआइजीले नै हेर्ने गर्दछ । जबकी छिमेकी मुलुक भारतमा सीमा जोडिएको विभिन्न छिमेकी मुलुकसँगको सीमा हेर्ने  गरी विभिन्न ५ बेग्ला बेग्लै सुरक्षा वलहरु गठन गरिएको छ ।
   
छिमेकी मुलुकले नेपालसँगको सीमा हेर्न छुट्टै संगठन नै खडा गर्ने स्थितिमा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी वललाई सीमा सुरक्षामा समर्पित वलको रुपमा विकास गर्ने नीति भएकोले नेपाल सरकारले एउटा समर्पित विभाग तथा एआइजी राख्नेवारेमा सोच्नु पर्ने आवश्यकता रहेको जानकार सूत्र बताउँछ । 

त्यस्तै, एकै प्रकृतीका संगठनहरु अन्तर्गतका प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरुको कार्यकारी प्रमुख समेत फरक श्रेणीको पाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको झै विशिष्ठ क्षेणीको अधिकृत राखिएको छैन । हाल सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एआइजीको दरवन्दी कटाएर डिआइजीलाई प्रमुख बनाइएको छ । नेपाल प्रहरीको शैक्षिक प्रतिष्ठानमा एआइजी रहेको तथा नेपाली सेनामा मेजर जनरल रहेको छ । दुवै २ तारे अधिकृतहरु हुन् तर  सशस्त्र प्रहरी बलको शैक्षिक प्रतिष्ठानमा एआइजीको दरवन्दी कटाएर १ तारे डिआइजीको जिम्मा लगाइएको छ । यस स्थितिमा नेपालको ३ वटा सुरक्षा संगठनबीच प्रोटोकल नमिलेको बताईन्छ ।

२०६२ साल फागुन महिनामा भर्ना भएका सशस्त्र निरीक्षकहरु अहिले १६ बर्ष पुरा हुने बेला भैसक्दा पनि डिएसपीमा बढुवा हुन नसकिरहेको कारण त्यो जनशक्तिमा नैराश्य छाएको एक अधिकृत सुनाउँछन् । 

सशस्त्र प्रहरी वल जस्तो राज्यको आन्तरिक सुरक्षा र सीमाको सुरक्षा जस्तो अति संवेदनशील जिम्मेवारी प्राप्त सुरक्षा संगठनमा के कति र कुन दर्जाको अधिकृतको आवश्यकता छ त्यसको कुनै गहन अध्ययन नै नगरी सरकारले दरवन्दी घटाउने बढाउने गर्दा संगठनको कार्य क्षमतामा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको बताईन्छ ।