काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तीन वर्ष अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक लेनदेनको स्वार्थको शिकार हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य दोषीहरु किटान गरी कानूनी कारबाही हुने आधार सहित काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गरेको प्रतिवेदन एकसाता पनि नबित्दै ‘थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको’ भन्दै फिर्ता गरिएको छ ।

सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले समाजवादी र विपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरु कुनै न कुनै आधारमा संलग्न रहेको सो जग्गा प्रकरणका दोषीमाथि कार्बाही हुँदा सबैको मुखुण्डो उत्रिने खतरा भएपछि अनुसन्धान पूरा भैसकेको प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको एक उच्च सूत्रले बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालवीच सीआईबीको प्रतिवेदन रोक्न सहमति भएको बुझिएको छ ।

  त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले प्रतिवेदन अघि नढाउने सन्देश पाएपछि उनको आदेशमा सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गर्न ४० वटा सुझाव समेत दिएर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको समाचार सूत्रले बताएको छ । सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएपछि बालकोट, खुमलटार, कौशलटार र बूढानिलकण्ठ दरबारहरुमा पूर्व कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा प्रकरणमा मुछिएका न्यायिक र निजामति क्षेत्रका व्यक्तिहरुले दवाव दिएपछि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन प्रतिवेदन अर्थहीन बनाउने षड्यन्त्र सुरु भएको बुझिएको छ । उच्च समाचार सूत्रले बताए अनुसार केही महत्वपूर्ण फायलहरु समेत वेपत्ता पारिएको छ ।

भविष्यमा न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नसक्ने सम्भावना भएका व्यक्ति र दलहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन अघि नबढाउन धम्कीपूर्ण सुझाव दिएको जानकार सूत्र बताउँछ ।

स्वयं महान्यायाधिवक्ता खाती नै कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका विवादास्पद व्यापारी नै जग्गा प्रकरणका मुख्य दोषीमध्ये रहेकाले पनि प्रतिवेदन रोकिएको बुझिएको छ ।

प्रतिवेदन फिर्ता भएपछि जिल्ला सरकारी  बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी सुवेदी रिहा भएका छन् ।

सीआईवीले उनीहरुलाई मंगलबार हाजिर जमानीमा रिहा गरेको हो । उनीहरुलाई ब्यूरोले आवश्यक परेका समय उपस्थित गराउने शर्तमा आफन्तको जिम्मा लगाएको हो ।  ब्यूरोका अनुसार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा चलाउन आनकानी गर्दै फाइल फिर्ता गरेपछि लिखत सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेका सुवेदी दम्पत्तिलाई आफन्तको जिम्मा लगाएको हो ।  उनीहरुलाई लिखत सम्बन्धी कसुरमा ६ पुसमा पक्राउ गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा सुवेदी बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

जग्गा प्रकरण कथा

सीआईबीले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब १ सय ४३ रोपनी हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक बाटो र केही गृह मन्त्रालय माहततको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको र बाँकी करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाबाट खरिद गरेका विभिन्न व्यक्तिका नाममा छ । यो प्रकरणमा सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २ सय ७६ बमोजिम किर्तेमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

विसं २०२२ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीहरुलाई मुआब्जा दिएर सरकारले ललिता निवासको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि सो जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा संरक्षण र रेखदेखमा राखिएको थियो । तर, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा गैरकानुनी रुपमा हडपे ।

२०४९ कात्तिक २५, पुस २२ र २३ मा सालमा करिब १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राणा परिवारले आफ्नो बनाए । जग्गा गैरकानुनी रुपमा राणा परिवारलाई सुम्पन किर्ते कागजात बनाएर निर्णय गरेवापत करिब २३ रोपनी जग्गा कर्मचारी र विचौलियाले घुसवापत लिएका थिए । २०४९ मा छुटेको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा राणा परिवारका एक सदस्यका नाममा हालसाबिक गरी दर्ता भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास विस्तारका नाममा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरियो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गरियो ।

नक्कली मोहीलाई समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भयो । गैरकानुनी रुपमा सट्टाभर्ना दिएको जग्गामा भूमाफियाको स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल नै भत्काएर बाटो पुर्याइयो । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतको योजनामा भएको थियो ।

भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने खेल अनुसार २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमार्फत निर्णय गराएर करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा लगेर बाँडिएको थियो ।