काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरुका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छलेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सहयात्री दलसँग दिनभरी राजनीतिक सौदाबाजी गरेपछि एउटा राष्ट्रिय बहसको टुंगो लागेको छ । 

गभर्नर नियुक्ति गर्न अनावश्यक विलम्ब भैरहेको थियो त्यसलाई सकेको चाँडो टुंगो लगाउनु आवश्यक थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित संसदलाई आफू अस्वस्थ भएको झुटो सूचना दिएर अर्कै बिषयमा आफूलाई दिनभरी नै सक्रिय संलग्न गराएको कुरा गभर्नर नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । बिहानदेखि सहयात्री दलका सभापति शेर बहादुर देउवासँग सम्वादमा व्यस्त ओलीले उनीहरुबीच सहमति भएपछि सिफारिस समितिको बैठक बस्न निर्देशन दिएर योजना अनुसारको सिफारिस आएपछि मन्त्रीपरिषदको बैठक बसाएर गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । एउटा आवश्यक काम गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई गुमराहमा पारेर गम्भीर त्रुटी गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको दुई महिना लामो सडक नाटक मंगलबार साँझ पटाक्षेप भएको छ । देशको केन्द्रीय बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएपछि छापिने नयाँ नोटमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षर कस्तो हुनेछ भनेर कौतूहलता पनि बाँकी रहेन, त्यो पनि छताछुल्ल भैसकेको छ ।
 
क्यालिफोर्नियाको बर्कले युनिभरसिटीबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेलको क्षमतामा शंका छैन। तर उनको बिषय गभर्नरबाट अपेक्षित मौद्रिक नीति, अनुगमन र नियमन भने होईन। पौडेलको बिषय आर्थिक इतिहास र वातावरणीय अर्थतन्त्र हो। यो बिषयले अर्थतन्त्रले प्राकृतिक वातावरणमा पार्ने प्रभावमा दखल दिन्छ। यो ज्ञानले प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण गर्न सिकाउँछ। 

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वका निम्ति पौडेलको चयन ठीकबेठीक के हो त्यो पछि देखिने कुरा हो। उनले नेपाली कांग्रेसको चौअन्नी सदस्यता समेत त्यागिसकेको भनेपछि त्यता विवाद गर्ने कारण रहेन। सरकार नै परिवर्तन हुने हो कि भन्नेसम्मको राजनीतिक चलखेल उत्पन्न भएपछि गभर्नर नियुक्त गरेर ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो निर्णय क्षमताको वजन र आयतन कुन तहको छ भनेर देश र दुनियाँलाई बिस्कुन लाएर देखाईदिएका छन् । अब उनीहरुका बारेमा केही भ्रम थियो भने त्यो पनि समाप्त भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङकको १८ ‌औँ गर्भनरमा नियुक्त विश्व पौडेललाई कज्याएर लाभ लिन ककसको तँछाडमछाड हुने हो त्यो पनि भावी दिनहरुमा देखिँदै जाने नै छ । साथै पौडेलको विज्ञता दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन्छ कि आज्ञाकारितामा चल्न भन्ने पनि पछि नै थाहा हुँदैजाने छ । जे हो महिना दिन लामो अर्थहीन अलमलपछि गभर्नर नियुक्त गरेर दलहरुले ठूलो पुरुषार्थ निर्वाह गरेका छन् । 

गत चैत २४ देखि रिक्त गभर्नर पदमा सिफारिस समितिको बैठकले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। जसमा पौडेल, नेपाल राष्ट्र वैकका कामु गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्व सचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस भएको थियो । नवनियुक्त गभर्नर पौडेल २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव लडेर पराजित भएका अर्थविद हुन् । यसअघि उनी आफैं गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर सिफारिस हुनुपर्ने हो । तर राजनीतिक दलबीच गृहकार्यमा समय खर्चिदा गर्भनर नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भइरहेको थियो ।

गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने दबाबका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार भएको भेटवार्ताका क्रममा पौडेलको नाममा सहमति जुटेको थियो ।