काठमाडौं । यो साताभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुननसके सरकार नै परिवर्तन हुनसक्ने परिस्थिति बन्दै गएको देखिएको छ । सत्तारुढ ठूला दलहरुको गम्भीर आर्थिक स्वार्थ नै गभर्नर नियुक्तिको ढिलाईको मुख्य कारण हो भन्ने कुरा अब कसैबाट छिपेको छैन । 

दलहरुकै छत्रछाँयाँमा हुर्किएका बिचौलिया र दलालको हस्तक्षेप कतिसम्म बलियो भैसकेको रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व चयन गर्न देशका सबैभन्दा ठूला दलको संयुक्त सरकार समेत अक्षम सावित भएबाट प्रस्ट भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति लामो समयदेखि रोकिएको छ। सिफारिस समितिका सदस्य राजीनामा दिएर बाहिरिईसकेका छन् । गभर्नरको उम्मेदवार हुन दलहरुले नै विभिन्न विज्ञव्यक्तिहरु तयार पनि गरेका छन् । तर हरेक उम्मेदवार सार्वजनिक रुपमा मानमर्दनको शिकार भैरहेको छ । यो सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र मान्न सकिँदैन, यसभित्र आर्थिक स्वार्थ र अरु पनि कुनै गम्भीर षड्यन्त्र छिपेको आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।

यतिबेला नेपाल फाईनानन्सियल एक्सन टाक्सफोर्सको निगरानी सूची अर्थात ग्रे लिस्टमा परेको अवस्था छ । यस अवस्थामा एउटा सम्वेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्न अनावश्यक ढिलाई गरिनु सामान्य कुरा मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर षड्यन्त्र हुनसक्ने कतिपय अर्थविद्हरुले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

थप चिन्ता

कतिपय अर्थविद्का बुझाईमा, नेपाललाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने गम्भीर रणनीतिकै सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै ब्ल्याक लिस्टमा चढाउन यो अतिविलम्व त गरिएको होइन । यस ढिलाईभित्र कुनै आर्थिक कुटिल रणनीति पनि छिपेको हुनसक्छ, जसमा शीर्ष नेताहरु नै अल्झिएका हुनसक्छन् ।

राष्ट्र बैंकलाई असफलताको अवस्थामा धकेलेर आर्थिक अस्थीरतालाई ठाउँ बनाईदिने अनि अवान्छित शक्तिलाई निमन्त्रणा दिने षड्यन्त्रमा कतिपय नेताहरु नै प्रलोभनमा त परिरहेका छैनन् भनेर पनि प्रश्न गरिन थालेको अवस्था देखिन्छ । यसरी नियामक संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाउँदै देशलाई संकटतर्फ धकेल्ने र आफू भने अकूत धनको स्वामी हुने लोभमा नेताहरु नै फसेको आशंका जन्मिनु आफैंमा दुखद कुरा हो ।  

एफएटिएफको सर्तहरू

मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, आतंकवादी वित्तपोषणको निगरानी, वित्तीय संस्थाको पारदर्शिता जस्ता बिषयका लागि सक्षम केन्द्रीय बैंक अपरिहार्य मानिन्छ। तर यिनै नियामक काम गर्ने गभर्नर पद रिक्त राखिनु नियोजित रणनीतिको हिस्सा हो भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो । 

देशलाई वित्तिय संकटमा धकेलेर रेस्क्यू मिसनका नाममा हस्तक्षेपको शिकार बनाउने अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सत्तारुढ दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वकै हुने छ ।

यता गभर्नर नियुक्तिको बिषय पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारकै निरन्तरतामा प्रश्न उठ्नसक्ने देखिएको छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्नै मान्छे गभर्नर हुनुपर्छ भनेर लिएको अडानमा पुनर्विचार नगरेमा ठूला दलमध्ये एकमात्र सरकारमा रहने र नयाँ समीकरण बन्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा दुइमध्ये एक प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता हुने पक्का छ ।

नयाँ समीकरण बन्ने अवस्था आएमा तत्काल वामपन्थी दलहरुको अभूतपूर्व एकता गर्न गृहकार्य जारी रहेको जानकार सूत्रले बताएको छ । यतिमात्र होईन, अहिले संसदमा रहेका सबैजसो दलले सत्तामा सहभागिता जनाउनसक्ने गरी सम्वाद समेत जारी रहेको बुझिएको छ ।
 
यस्तो अवस्था आएमा माओवादी केन्द्र निर्णायक स्थानमा रहने भएपछि एकिकृत समाजवादी सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य दलहरु राजनीतिक स्वार्थले पनि सत्तामा बस्न या समर्थन गर्न तयार हुने सूत्रले बताएको छ ।

शुक्रबारसम्म गभर्नर नियुक्त हुन नसकेमा यही समीकरण अघि बढ्ने सम्भावना निकै कमजोर रहेको समाचार सूत्रको भनाई    छ । -फायल तस्बिर