काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशनमार्फत महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेसँगै संस्थामा दुई अध्यक्ष भएका छन् ।

यसअघि ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका डा. बद्री केसीले अध्यक्षकै भूमिकामा वालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सचिवालय संचालन गर्दै आएका छन् ।

शनिबार वौद्धस्थित हायात होटलमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवा राणाले डा.शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनलाई उद्घाटन गरेकी थिइन् । सोही महाधिवेशनबाट श्रेष्ठलाई निर्विरोध अध्यक्षमा चयन गरेसँगै संस्थामा दुई अध्यक्ष बनेका हुन् ।

विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण एनआरएनए १० औँ महाधिवेशनदेखि नै चरम विवादमा पर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । त्यस्तै २०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले डा. केसीकै समितिलाई काम गर्न सहज बनाएको थियो । उनको कार्यकाल अक्टोबरमा मात्र सकिन्छ । 

तर डा.घलेले दोस्रो फैसला उत्प्रेषणको आदेश मात्र भएको र पहिलो फैसला परमादेश भएकाले एकता अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका थिए ।

घलेले गराएको एकता महाधिवेशनमा पूर्वअध्यक्ष देउमान हिराचन र भवन भट्ट हायात होटलमा सहभागि थिए । तर संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुमार पन्तलगायतले एकता महाधिवेशनप्रति असहमति जनाएका छन् ।

केसीले एकता महाधिवेशनको अघिल्लो दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो संघको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनले १२ औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखसम्म काठमाण्डौंमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । घलेले गराउने महाधिवेशनले एकता भन्दा झन् फुट ल्याउने बताएका छन् ।

केसी पक्षले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले २०२५ को मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाई सकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको  रुपमा लिन नसकिने जनाएको छ ।

‘विचाराधिन मुद्दाको सन्दर्भमा पनि पटकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ बेञ्चमा परेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको र यसलाई काम गर्न बाटो खोलेको अर्थमा हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासु मा पेश गर्न शुक्रबार ९२ मे २०२५ मा० बसेको इजलासले आदेश गरेको छ। आशा गरौँ, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ अर्थात ४ मे २०२५ मा  सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभई फुटको भेलामा मात्रै  सिमित हुनेछ ।

हामी, एकता महाधिवेशनको नाममा भेला गर्न लागेको पक्षलाई हठ त्यागेर संवादको बाटोमा आउन आह्वान गर्दछौँ ।  साथै, एकताको महाधिवेशनका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधि (सदस्यता वितरण देखि, प्रतिनिधि छनोट, मतदाता प्रकृया) अहिलेको विधान विपरित छन् । समितिले आफैँ एक कार्यविधि बनाएर गरेको निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ केवल प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्था मात्र नभई, विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर कार्यरत संस्थाका रूपमा रहेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्था हो । संस्थाको निरन्तरता, वैधानिकता, समावेशिता, र एकतालाई सुनिश्चित गर्दै लैजानका लागि सबै एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई विधानअनुसार ः प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन जुलाईभित्र गर्न, विधानतः प्रक्रियामा सहभागी हुन, र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। अन्त्यमा संघको १२ औँ महाधिवेशन अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म पूर्व निर्धारित मिति अर्थात २०२५ को अक्टोबर ११ देखि १४ मै हुने जानकारी पुनः गराइन्छ ।  यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यता, श्रेष्ठ अध्यक्षमा चयन भएसँगै केसी टीमका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले एनआरएनएलाई पोलिटिक्स, पैसा र पावरको प्रभावबाट मुक्त गर्दै, यो संस्था आम गैरआवासीय नेपालीहरूको पहुँचमा पु¥याउने संघर्ष अझ बढी सार्थक बन्दै गएको दिएका छन् ।

उनले सामाजिक संजालमा भनेका छन्,‘नेताहरूको खल्तीबाट होइन, आम गैरआवासीय नेपालीहरूको मताधिकारबाट नेतृत्व चयन हुने वातावरण सुनिश्चित हुने शर्तमा एकताको ढोका खुला रहनुपर्छ। पात्रहरू फेरिए पनि परिस्थिति उस्तै रहेको वर्तमान अवस्थाबाट एकताको संवाद सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’ -नेपाल न्यूज बैंक