काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पुर्याउने योजना अनुसार नामावली विवरणमा हेरफेर गरेको घटनाको पृष्ठभूमि निर्माणमा पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राईको विशेष भूमिका रहेको थाहा भएको छ। रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छँदा प्रेम राई सचिव थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।

राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त छन्। राईकै विशेष पहलमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सुनियोजित तरिकाले पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल लगायतको समूहले राजनीतिक उदेश्य परिपूर्ति गर्न कार्यदल बनाएर ‘अनुसन्धान’ गरेको थियो।

यस्तो छ कथा

गृहमा छँदा प्रेम राई बिहानै गृह मन्त्रालय जान्थे र अफिस बन्द भैसकेपछि पनि साँझ ८ बजेसम्म बसेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्रिफिङ्ग गर्न कहिले दिन बिराएर त कहिले दिनैपिच्छे बालुवाटार जान्थे। ओलीकै निर्देशन र सहमतिमा छुटेका भनिएका भुटानी शरणार्थीको अभिलेख तयार गरी अमेरिका पठाउने योजना अघि बढेको हो। तर नेपालका शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई यतै र भारत तथा भुटानीमै पनि ससानो संख्यामा एडजस्ट गर्न सकिने भनेर एककिसिमले थान्को लगाईसकिएको थियो। तर उनीहरुलाई पनि अमेरिका नै पठाउने योजना ब्यूँताईयो। एउटा वृहत योजना अनुसार नै यो योजना अघि बढाईएको थियो। जसमा नेपाली नागरिकलाई शुल्क लिएर भुटानी शरणार्थीको परिचय दिएर पठाउने योजना बनेको थियो। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भैरहे पनि यो योजना रोकिएन किनभने यसमा सबै दलका उच्च नेतृत्वलाई रिझाईसकिएको थियो। 

गृहको संवेदनशील त्रुटी

सरकारको संवेदनशील कामको जिम्मेवारी बहालवाला कर्मचारीलाई नै दिने परम्परा रहीआएको छ। बहालवाला कर्मचारी जवाफदेही हुनेभएकाले उसको नेतृत्वमा नै छानविन र अनुसन्धान जस्ता महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी सुम्पने गरिन्छ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीको कुनै जवाफदेहीता नरहने कारणले उसलाई गोपनीय र संवेदनशील प्रकृतिका कामको जिम्मेवारी दिईंदैन। तर भुटानी शरणार्थीका बिषयमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी पन्थीलाई खोजेर ल्याएर कार्यदलको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिईयो। प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक संकेत पाईसकेपछि गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको सहमति लिएर गृह सचिव प्रेम राईले पूर्व कर्मचारी बालकृष्ण पन्थीलाई कार्यदलको नेतृत्व दिएका थिए। तर यो कार्यदललाई कुनैपनि निकायबाट शपथ दिलाईएको छैन भने सेवा र सुविधा पनि तोकिएको छैन। तसर्थ यो कार्यदल आफैंमा कति आधिकारिक हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एक उच्च अधिकारीले बताए।

पूर्व कर्मचारी पन्थी सेवामा रहँदा अतिरिक्त आम्दानीप्रति निकै रुची राख्ने व्यक्ति भनेर जानकारहरुवीच परिचित थिए। उनको यो आनीबानीसँग परिचित गृह सचिव प्रेम राईले गृहकै बहालवाला कर्मचारी भन्दा पन्थी काम लिन सहज र भरपर्दो कारिन्दा ठानेर भुटानी शरणार्थी बिषय हेर्ने जिम्मेवारी दिएको गृहको उच्च जानकार सूत्रले दृश्य टिभीसँग बतायो। 

भुटानी शरणार्थी व्यापारसँग गहिरोगरी जोडिईसकेको अवैधानिक शक्ति र बिचौलिया दलाल समूहले पनि रुचाएका पन्थी सत्ता परिवर्तनले असर नगर्ने व्यक्ति भएकाले पछि आएका सरकार र शक्तिशाली व्यक्तिहरुले उनीबाट सहज ढंगले सेवा लिएको सूत्रको भनाई छ।

थप विवरण

शरणार्थी प्रसंगमा गृह प्रशासनमा जोडिन आइपुगेका पात्र टेकनारायण पाण्डेलाई पनि लामो अनुसन्धानपछि मात्र गृहमा सरुवा गरी ल्याईएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्नी आरजु राणा देउवाले र गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पत्नी मञ्जु खाणले दवाव दिएपछि पाण्डेलाई गृहमा ल्याईएको थियो। यी व्यक्तिहरुकै इच्छा अनुसार काम गर्न सहज मानिएका पाण्डेले अहिले आएर आफूले मानव तस्कर गिरोहलाई सघाएको प्रहरीलाई विवरण दिएको थाहा भएको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डेलाई प्रहरीले वैशाख २० गते पक्राउ गरेको हो।

अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सचिव पाण्डेले नै शुरूमा गिरोहका बिचौलिया समूहसँग मन्त्री खाणको भेट गराइदिएको देखिएको छ। “रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजीत राईको भूमिका पछि सचिव पाण्डेले निभाएको प्रमाणबाट खुल्छ,” यो प्रकरणको शुरूदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेका ती प्रहरी अधिकृतले भने, “पाण्डेले भेट गराइसकेपछि भने गृहमन्त्री खाणले सोझै भेट्ने गरेका रहेछन्।”

पाण्डेको मोवाइलबाट समेत खाण यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको ‘क्लू’ भेटिएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। वाट्सएप मार्फत गिरोहका बिचौलियासँग कुराकानी गर्दा पाण्डेले मन्त्री खाणको नाम बारम्बार लिएको भेटिएको जनाइएको छ। “यो प्रमाणलाई पुष्टि गर्ने गरी पाण्डेले गृहमन्त्रीको इच्छा अनुसार आफूले काम गरेको हामीसँग बताएका छन्,” ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्। २०७५ सालदेखि गृह प्रशासनको मिलेमतोमा यो गिरोह सक्रिय भएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

नेपाली कांग्रेस नेता खाण पनि यो प्रकरणमा मुछिएको सूचना पाएपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अनुसन्धान ‘निष्पक्ष  हुनुपर्ने’ मा जोड दिएका थिए। एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि यो गिरोहलाई सघाएको भन्दै उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। आफ्ना सांसद विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि ओलीले दाहालसँग भेट गरेका हुन्।

२०७४ फागुन १४ देखि २०७८ असार २८ गतेसम्म रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए। खाण २०७८ असारदेखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म बादलको उत्तराधिकारी बनेर गृह सम्हाल्न आइपुगेका थिए। बादलको तुलनामा निकै छोटो कार्यकाल गृह मन्त्रालयमा बिताएका खाणले गिरोहसँग बलियो उठबस गरेको देखिएको प्रहरीले पत्ता लाएको छ।

खाण गृहमन्त्री बनेको एक महीनापछि पाण्डे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको सचिवबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। २०५१ सालमा विद्यालय निरीक्षकबाट सरकारी सेवामा छिरेका पाण्डेले जागीरको लामो समय शिक्षा सेवामै बिताएका थिए। उनले गृह प्रशासनको अनुभव लिएको सचिव भएपछि मात्र हो।

प्रहरीद्वारा गिरोहको नाइके भनिएका केशव दुलाल र कांग्रेस नेताहरूको सम्बन्ध पुरानो छ। कांग्रेस नेता सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री छँदा दुलाल निजी सहायक थिए। अर्का आरोपित सागर थुलुङ मोरङको पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका–१० को वडाध्यक्षमा कांग्रेसबाटै २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचित भएका थिए।

८७५ जनालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने गरी सरकारी कागजातमा नाम थपेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी स्थायी समाधान पहिल्याउने भन्दै कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको अभिलेख राख्न सूची पनि बटुलेको थियो। यही प्रतिवेदनमा गिरोहले ‘दर्ता छूट’ सूची भन्दै अनधिकृत नाम थपेर मानव तस्करी गरेर अमेरिका पुर्याउन खोजेको हो। यसका लागि प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सानुराम भण्डारी, टेक गुरुङ र सागर थुलुङले गृह प्रशासन, नेता र अमेरिका जान चाहनेबीच बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ। यसमध्ये दुलाल र शर्मा गिरोहका मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीको भनाई छ। दाङ, कास्की, झापा र मोरङका पीडित बढी छन्।

बिचौलियासम्म सरकारी कागजात पुर्याउन पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र गृह प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सचिवको भूमिका देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। 

छुटेकाहरूलाई फेरि दर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले पटके निर्णय पछिसम्मै गरेको र सरसर्ती हेर्दा कारणवश सूचीमा समेटिन नसकेकाका लागि यति राम्रो निर्णय भए जस्तो देखिन्छ। तर, यसको उद्देश्य अर्कै रहेको अनुसन्धानले देखाउँछ। संगठित रूपमै पाँच वर्षदेखि यो काम भइरहेको पाइन्छ, यो प्रकरणको अनुसन्धान शुरू गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मनोज केसीको भनाई छ।