काठमाडौं। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी तीनवटा निर्वाचनमा कसरी तीन बल्ड्याङ खायो भनेर हेर्दा अचम्मलाग्दो नक्सा तयार हुन्छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अहिलेको निर्वाचनसम्म आईपुग्दाको मत परिणामले माओवादीको शक्ति क्षयिकरणको चिन्ताजनक अवस्था प्रष्ट पारेको छ। 

कसरी दुब्लायो माओवादी?

मूलधारको राजनीतिमा आएपछि देशमा एउटा परिवर्तनको संवाहकको रुपमा सबै भन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा उदाएको थियो। २०६४ सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सहभागी भएको बखत  माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी समेत बनेको थियो। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेका कारण पुनः २०७४ सालमा दोस्रोपटक निर्वाचन भयो।

यो निर्वाचनमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ १२० बाट २६ सिटमा सीमित भयो। संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि देशमा संघियता लागु भयो। संघियता लागु भए पश्चात पहिलो पटक २०७४ सालमा संघिय निर्वाचन भएको थियो।  यो निर्वाचनमा एमाले माओवादीको वाम गठबन्धन हुँदा माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ सिटमा जित हात पार्यो। उसको ग्राफ बढेर गयो।

देशमा पुनः २०७९ मा गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा माओवादीे १७ सिटमा मात्र सीमित भएको छ। यसरी  हेर्दा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि प्रत्येक निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा माओवादीको सिट संख्यामा भारी कटौती हुँदै गएको देखिन्छ।  

मधेशमा माओवादी शून्य

मधेस प्रदेशमा ३२ वटा प्रतिनिधिसभा सिट छन्।  मधेशको अन्तिम परिणाम आउँदा सत्ता गठबन्धनको एक मुख्य दल माओवादी केन्द्र भने शून्य भएको छ। जुन अनपेक्षित नतिजा हो। यहाँ नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादव भने सर्लाही २ बाट माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका छन्। २०७४ को चुनावमा ५ सिट जितेको माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर पनि यो निर्वाचनमा मधेशमा बढारिएको छ।

संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर पार्टी माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशबाटै यस्तो हार व्यहोर्नुपरेपछि सो पार्टीको शीर्ष नेतृत्व झस्किएको छ। तर, मधेशले माओवादीलाई यो निर्वाचनमा मात्र झट्का दिएको भने होइन। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमै माओवादी केन्द्रलाई मधेशले सचेत गराएको थियो। मधेश प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये माओवादीले जम्मा सातवटा स्थानीयतहमा मात्रै जित हात पारेको थियो।

मधेश प्रदेशमा नि 

सत्तारुढ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधिसभामा मात्र ६ सिट र प्रदेशसभामा १६ सिट भाग परेको थियो। एक सिट माओवादीले नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार महिन्द्रराय यादवलाई दिएपछि आफ्नो उम्मेदवार मात्र ५ सिटमा खडा गरेको थियो। तर, उनीहरू सबै पराजित भए। त्यसैगरी, प्रदेशसभामा १६ सिटमध्ये मात्र चारवटा सिट माओवादीले जितेको छ।  

माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेशमा प्रदेश सभातर्फ भने चारवटा सीटमा जितेको छ। प्रदेशसभामा जित्नेमध्ये पर्सा १ ‘क’ मा रोहवर अन्सारी, सर्लाही ४ ‘ख’मा फकिरा महतो, महोत्तरी १ ‘ख’ बाट भरतप्रसाद साह र रौतहट ४ ‘क’ मा युवराज भट्टराई रहेका छन्। सिरहा २ ‘क’ मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जिवच्छ यादव तेस्रो स्थानमा पुगेर जनमतका सञ्जय यादवसँग हारे भने सिरहा ४ ‘क’ मा महेन्द्र पासवान जनमत पार्टीका उम्मेदवार त्रिभुवन साहसँग पराजित भए।

यसैगरी धनुषा २ ‘ख’ मा श्यामकुमार यादव जसपाका रामाअषिश यादवबाट पराजित भए। पर्सा ३ ‘क’मा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका छोटेलाल यादव पनि पराजित भए। पर्सा ४ ‘ख’ मा चन्दतारा कुमारी पनि जसपाका सिंगास साह कलवारसँग तेस्रो स्थानमा गएर पराजित भईन् भने बारा ३ ‘क’मा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएका मुकेश साह एमालेका रवीन्द्र दास श्रेष्ठबाट पराजित भए। रौतहट २ ‘ख’मा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल चौथो स्थानमा गएर कनिश पटेलबाट पराजित भए।

सर्लाही १ ‘क’मा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र सिंह कुशवाह लोसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र महतोसँग पराजित भए। त्यस्तै, सर्लाही २ ‘क’मा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएका सुनिलकुमार साह सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार काँग्रेसका नेता जंगीलाल राय यादवबाट पराजित भए। महोत्तरी ४ ‘ख’मा पनि माओवादी केन्द्रका लालेन्द्र कुमार मण्डल जसपाका उम्मेदवार सरोजकुमार सिंहभन्दा पछाडि परेर पराजित भइ सकेका छन्। 

किन बढारियो माओवादी?

माओवादी केन्द्र मधेसमा शून्य हुनुका प्रमुख कारणहरूमध्ये प्रदेश र जिल्ला तहमा माओवादीको संगठन संरचना नहुनु, आन्तरीक द्वन्द, कार्यकर्तामा अनुशासनहीनता, टिकटको असन्तुलित भागवण्डा, गठबन्धनमा अन्तरघातलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। माओवादी केन्द्र मधेशमा शून्य हुनुका प्रमुख कारणहरूमध्ये प्रदेश र जिल्ला तहमा माओवादीको संगठन संरचना नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ।

त्यसमाथि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा लामो समय बसे पनि मधेशको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन नसक्नु, गठबन्धन दलका घटकहरूबीच अन्तर्घात हुनु, टिकट वितरण सन्तुलित नहुनु, तत्कालीन नेकपाको विभाजन असर, श्रमजीवी र गरीब विपन्नको मुद्दा नउठाउनुलाई पनि माओवादी हारको कारण मान्नेहरू धेरै छन्। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भए पनि मधेस कमिटी र जिल्ला कमिटीहरू अझै नेतृत्वविहीन हुनु नै माओवादीको हारको अर्को कारण मानिएको छ। 

गतवर्ष प्रदेश कमिटी गठन गर्न प्रदेश सम्मेलन भए पनि उक्त सम्मेलनले २७५ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूको छनोट गर्न सकको थिएन। माओवादीमा जिल्ला–जिल्लामा विवाद भएको कारणले जिल्ला कमिटीहरू पनि गठन हुन सकेका छैनन्। पार्टीको महाविधेशनले मधेश प्रदेशबाट ४० जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको भए पनि ४० जनाले प्रदेश र जिल्ला कमिटी गठनमा जोड दिएको देखिँदैन। फलस्वरुप पार्टी नेतृत्वविहीन भएर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य भयो। पार्टीका संगठनहरू नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेपछि नेता तथा कार्यकर्तामा अनुशासनहीनता भयो।  उनीहरू आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध प्रयोग हुन पुगेका थिए। 

माओवादी निकट samachardainik.com मा मनोज भट्टराईको रिपोर्टमा विश्लेषण गरिएको छ- मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा माओवादीको पालिकास्तरको संगठन पनि गठन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ।  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मधेशमा पुगेको समयमा मधेससँग आफ्नो मायाँ बसेको बताउने गर्छन्। तर, माओवादी पाँच वर्ष सरकारमै रहेर पनि मधेशका मुद्दा अगाडि बढाउन नसक्नु हारको अर्को कारण मानिन्छ।

माओवादी केन्द्रले सत्तामा कायम रहिरहन स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्यो। तर, त्यो गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई भित्री रुपमा सहयोग नगर्नुको कारण पनि माओवादी हारको एउटा कारण ठानिएको छ। पार्टी नेतृत्वमा  जुन किसिमको सम्बन्ध छ, त्यो स्थानीयस्तरका नेता तथा कार्यकर्तासम्म पुग्न नसक्नु  र जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादी उम्मेदवारलाई स्वीकार गर्न नसक्दा माओवादीको यो हविगत भएको प्रष्ट देखिन्छ। 

कतिपय स्थानमा पुरानै अनुहारलाई टिकट दोहाराएका कारण पनि माओवादीले हार खेप्नु परेको प्रष्ट रहेको छ।  माओवादी नेताहरुमा सिद्धान्तमा पुँजीपतिको विरोध गर्ने तर व्यवहारमा पुँजीपतिकै संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यी कारणहरूले माओवादीले निर्वाचनमा चर्को मूल्य चुकाउनु परेको स्पष्ट छ।