काठमाडौं। गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमित व्यापारिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी मध्यराति बजेटमा कैंची चलाएको प्रकरणको चर्चा अझै बजारमा सेलाएको छैन। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस प्रकरणबारे न त संसदलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छन्, न पार्टीभित्र नै यसबारे उत्पन्न आवाजलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा नै गरेका छन्।
 
प्रधानमन्त्री देउवाले सकेसम्म यो प्रकरणलाई त्यतिकै सामसुम पार्न चाहेजस्तो देखिएको छ। देउवाबाट संरक्षण पाएका अर्थमन्त्री शर्माले केही सीमित व्यापारीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी मध्यराति बजेट हेरफेर गरेको भन्ने आरोप मिथ्या रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि, गठबन्धनका चलायमान कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री शर्माको पछिल्लो कृत्यबारे माओवादी केन्द्रबाटै पनि विरोधको आवाज उठिरहेको छ। त्यसको प्रतिरोध गर्न प्रचण्ड आफैं अग्रसर रहेकाले अरुको आवाज मलिन भएको देखिन्छ।

केही व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी अन्तिम घडीमा आएर अर्थमन्त्री शर्माको एकल प्रयासबाट मात्र बजेट तोडमोड गरियो भन्ने कुरा कसैले पनि विश्वास गरेका छैनन्। यसबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पूरापूर जानकार रहेको अर्थ मन्त्रालय निकट सूत्रहरुले बताउँदै आएका छन्। आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि यो प्रकरणमा सशक्त आवाज उठाएको सुनिदैन। कतै ती व्यापारिक घरानासँग एमालेको पनि नातासम्बन्ध जोडिएको त छैन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। 
    
माधव नेपालले एमाले फुटाएर नेकपा (एस) गठन गर्दा सभामुख अग्नि सापकोटाले विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै महिनौं संसद् अवरुद्घ गरेको थियो प्रतिपक्षी दल एमालेले। यसबाट के देखिन्छ भने सुशासनको मुद्दामा दलहरुमा व्यापक विचलन आएको छ। कुनै व्यापारिक समूहको फाइदाका लागि उनीहरु मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भड्खालोमा जाकेर भए पनि नीतिगत अनियमितता गर्न तम्तयार देखिन्छन्।
 
केही दिनअघि एउटा चियागफमा अर्थमन्त्री शर्माकै कृत्यबारे छलफल भयो। केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि बजेट तोडमोड गरेर देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने शर्माको कार्य अक्षम्य रहेकोमा चियाटोलीको विमति रहेन। सँगै रहनुभएका एकजना सिनियर पूर्वकर्मचारीले भन्नुभयो– ‘अहिले देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गरेका भए त्यसको छुट्टै सन्देश जान सक्थ्यो। यसले देउवा स्वयंलाई फाइदा पुग्थ्यो।’ 

तर, देउवा कुनै हालतमा त्यसो गर्ने पक्षमा छैनन्। पार्टीभित्रका योग्य र सक्षम नेताहरुलाई समेटेर कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने भन्ने उनको प्राथमिकतामै परेको देखिँदैन। माओवादी केन्द्र, एस, जसपा, राजमो लगायत दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि देउवालाई कुनै पार्टी, व्यक्ति वा समूहलाई खुसी पार्ने निहुँमा नीति–नियमभन्दा बाहिर जाने छुट हुनुहुँदैन र कानुनतः छैन पनि। त्यसो त मुलुककै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभापतिको हैसियतमा पार्टीभित्र विधि, पद्घति र प्रणाली स्थापित गर्नु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हो। तर, व्यवहारमा कतै यसको छनक समेत पाउन सकिँदैन।
 
कतिपय सन्दर्भमा गठबन्धन सरकारका विभिन्न बाध्यता र अप्ठ्यारा हुन सक्छन्। तर, गठबन्धन टिकाउने नाममा प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक अनियमिततामा आरोपित मन्त्रीहरुलाई यसरी नै जोगाउन लागिरहेमा त्यसले उनको व्यक्तिगत र लोकतन्त्रकै साख गिर्दै जाने निश्चित छ। गठबन्धनभित्र देउवाभन्दा पनि प्रचण्ड हाबी हुन खोज्नु प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको धज्जी उडाउनु हो। अहिले त्यस्तै देखिन थालेको छ।

देउवालाई लाग्न सक्छ– गठबन्धनको बलमै स्थानीय चुनावमा कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी नगर र गाउँपालिकामा जिताएर पहिलो दल बनाएँ। गठबन्धनको बलमा कांग्रेसले सिट बढाएको पक्कै हो। तर, स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा बढी फाइदा माओवादी केन्द्रलाई भएको छ भन्ने तथ्य नेपाली कांग्रेसको सभापतिको स्थानबाट देउवाले बिर्सन मिल्दैन। पार्टीभित्र लामो समयसम्म त्याग र तपस्या गरेका नेताहरुलाई पाखा लगाएर माओवादीको बैशाखीमा स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनाए पनि देउवाले उद्घोष गर्नु किमार्थ पुरुषार्थ हुन सक्दैन। 

अहिले सरकारका मन्त्री एकजना उद्दण्ड मन्त्री छन्– प्रेम आले। ओली सरकारमा मन्त्री भइसकेका आलेले रातारात माधव नेपालको क्याम्पमा आएर पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। ओली सरकारका पालामा वन मन्त्री रहेका आलेका अभिव्यक्ति त्यसबेला पनि विवादित बनेका थिए। मन्त्री आलेले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई मनपरी गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको केही समयपछि नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई गालीगलौज गरेर हातपातसमेत गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले आलेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। बरु आलेलाई काखी च्यापेर बद्नामीको हिस्सा लिईरहेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्री आलेका प्रकरण प्रतिनिधि घटना हुन्। गठबन्धन सरकारका अन्य मन्त्रीहरुको कार्यशैली पनि उनीहरुको व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। अस्थिरता, अराजकता र अनियमितताले गर्दा देउवा सरकार दिनप्रतिदिन निकम्मा र नालायक बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मूकदर्शक बनेर हेर्नुका साटो केही ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन्। 

पटकपटक भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्घि अनि त्यसपछि अकाशिँदै गएको दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको मूल्यले आमनागरिकको जनजीवन तहसनहस भएको छ। जटिल अवस्थामा जनतालाई तत्कालीन राहत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सत्तागठबन्धनका देउवा, प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रलाई कुनै सरोकार छैन। अर्कोतर्फ, प्रतिपक्ष एमालेले पनि जनसरोकारका मुद्दामा जसरी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्यो, त्यसरी गर्न सकेको छैन। प्रतिपक्षको विरोध पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक लालसाबाटै अभिप्रेरित रहेको देखिन्छ।

‘प्रथम महिला’ आरजू राणाको अचाक्ली सक्रियता देउवालाई काममा सहजीकरण होस् भन्ने दृष्टिकोणबाट कहीँ प्रेरित छैन। सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायत आरजूको अत्यधिक दिलचश्पी रहने गरेको कांग्रेस पार्टीभित्रकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। किचन क्याविनेट चलाएर आरजूले छायाँ प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा भूमिगत गिरोहले सत्तामाथि अवाञ्छित प्रभाव पारेर निहित स्वार्थपूर्ति गरेको भनेर निकै चर्चा हुनेगथ्र्यो। अहिले देउवा नेतृत्वको सरकार पनि किचेन क्याविनेटको छायाँमा लट्ठिएको देखिन्छ।

यो आफैंमा लोकतन्त्रको लागि ठूलो चुनौति र हानिकारक कुरा हो। यस्तो प्रवृत्तिले बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहजस्ता आदर्श नेताहरुको त्याग र तपस्याले स्थापित कांग्रेसको लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियताका मूल्यमान्यताहरु निमिट्यान्न हुँदै गएका छन्।  

केही वर्षअघि एउटा दैनिक पत्रिकामा काम गर्दा कांग्रेसका नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर पिएल सिंहसँग भेट भएको थियो। मैले सुरुमै के छ दाइ, पार्टीका लिडरको खबर भनेर सोधेको थिएँ। पिएल दाइले रन्किँदै भन्नुभयो, ‘यहाँ को छन् लिडर? सबै व्यापारिक डिलर हुन्।’

सत्तासीन कांग्रेस मात्र होइन, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायत दलहरुको भूमिका कुनै हिसाबले पृथक छैन। व्यापारी, बिचौलिया, तस्कर, माफियासँग उनीहरुको अत्यधिक प्रगाढ सम्बन्ध छ।  सबै दलहरु आसन्न संसदीय चुनावका लागि खर्च जुटाउने ध्याउन्नमा रहेका देखिन्छन्। एमालेको पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका बलियो छैन। यस्तो अवस्थामा धमाधम देशभरिबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने युवा तथा विभिन्न प्रबुद्घ व्यक्तिहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। दलहरुले जनतालाई केही ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेपछि सिर्जित निराशाको परिणामस्वरुप स्वतन्त्र व्यक्तिहरु चुनावी मैदानमा आएका हुन् भनी जोकोहीले सजिलै बुझ्न सक्छ।

असार ७ गते टेलिभिजन प्रस्तोता एवं सेलिब्रिटी पत्रकार रवि लामछिानेले राष्ट्रिय सभागृहमा आफ्नो दल घोषणा गर्न आयोजित सभामा युवाहरुको व्यापक उपस्थितिले दलहरु सच्चिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको इन्ट्रीलाई न त कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीरतासाथ लिएका छन्, न प्रचण्ड, ओली, माधव, उपेन्द्रहरुले आत्मसात गरेका छन्। यद्यपि, सत्य चाहिँ के हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारीले प्रमुख दलहरुमाथि ठूलो दबाब चाहिँ सिर्जना भएको छ।   

यहाँ त दलका नेताहरु सिन्डिकेट चलाएर सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिताजस्ता लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई कुल्चिएर अगाडि बढेका छन्। उनीहरुले लोकतन्त्रमाथि भद्दा ठट्टा गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको जगमा निर्माण भएको पार्टी हो। आर्थिक समानता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता आदि विषयमा यो पार्टीले स्थापनाकालदेखि आत्मसात गर्दै आएको हो। चुनाव जित्नकै लागि भएका अमिल्दा गठबन्धन, सत्तालिप्सा र भागबन्डाको राजनीतिले पछिल्लो समय मूल्यमान्यता धूमिल बन्दै गएको छ। देउवा दर्शक बनेर त्यस्ता असंगत दृश्य टुलुटुलु हेरिरहेका छन्, गठबन्धन भत्किने डरले थाहा नपाएझैं गरी चरित्रहीन मन्त्रीहरुलाई काँध थापिरहेका छन्।

बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा चर्चित लेखक सर विन्सटन चर्चिलले एक सन्दर्भमा भनेका थिए– कतिपय नेताहरुले आफ्नो सिद्घान्त र मान्यतालाई बचाउन बरु पार्टी नै छाडे, अन्य व्यक्तिहरु भने पार्टीका लागि भन्दै आफ्नो सिद्घान्त र नीतिबाटै च्यूत भए। हो, यहाँ पनि पार्टी बचाउन भन्दै नेताहरुले आदर्श, मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिइरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ।