काठमाडौं । सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको त्यसक्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । खासगरी नीति कार्यक्रमले रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ ।

रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पुर्‍याएको विश्लेषण गर्दै व्यवसायीले यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेको भएपनि अर्थतन्त्र सुस्ताउनुका कारणहरु ठम्याई तिनको उचित समाधार गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीक संस्थाका प्रतिनिधिहरुको राय छ। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी र वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आएको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले वर्तमान सरकारले संवेदनशील तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका छन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैजसो समस्यालाई समेटेकाले बजेटमा पनि समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।  

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण रियल स्टेट व्यवसायमा देखिएको समस्या रहेको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसाय सुस्ताउँदा अन्य व्यापारलाई पनि असर पुर्‍याएको भन्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए ।  रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउन नहुने र विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ । सरकारले यस्ता कुरा कार्यान्वयन गरेमा विदेशीहरू नेपालमा आउने, जग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढ्ने बताउँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र पर्यटन उद्योगमा पनि टेवा पुर्‍याउने र सुस्ताएको रियल स्टेट व्यवसाय चलायमान बनाउन सरकारले कुनै कन्जुस्याँई गर्न नहुने उनको सुझाव छ । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा भन्छन्, “आज हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको पछाडि सबैभन्दा ठुलो कारण, सबैले बुझेको छ, त्यो भनेको रियल स्टेट व्यवसायमा जुन किसिमको समस्या देखापर्‍यो, त्यसले समग्र व्यवसाय र उद्योगमा नै समस्या आयो । रोटेशन भएन, चलायमान भएन । जो मान्छेलाई घर किन्नुपर्नेछ, जग्गा किन्नुपर्नेछ, उनीहरूले किनेका छैन । यो व्यापार ठप्प हुँदा अरू व्यापारलाई असर पार्‍यो । त्यसैले यो व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । रियल स्टेट व्यवसायमा हदबन्दी लगाउनुहुन्न ।’’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई पनि आशावादी देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा विकास मार्ग चित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने गरी अगाडि बढेकोले इप्पान उत्साहित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अगाडी बढाउन सकिने इप्पानको बुझाई छ । 

सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रलाई समेत हौसला बढाउन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिनु महत्त्वपूर्ण विषय हो । बैङ्कमा पैसा थुप्रिँदा समेत व्यवसायीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।