कानुन निर्माणको चुनौती: आयोगले सिफारिस गरेबमोजिमको नयाँ कानुन संसद्बाट पारित हुनुपर्छ। जुन संसद्मा तिनै दल र नेताहरूको बाहुल्यता छ, उनीहरूले आफैँलाई जेल सजाय र राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन सहजै...
कानुन निर्माणको चुनौती: आयोगले सिफारिस गरेबमोजिमको नयाँ कानुन संसद्बाट पारित हुनुपर्छ। जुन संसद्मा तिनै दल र नेताहरूको बाहुल्यता छ, उनीहरूले
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफू भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्यूट एन्ड रिसर्च अस्पतालमा बोनम्यारो समस्यालाई लिएर उपचार गराइरहेको
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा संसद्का नियमित प्रक्रियाहरूमा उनको अनुपस्थिति वा 'उपेक्षा' ले उनी वर्तमान संसदीय व्यवस्था र यसका खेलाडीहरूसँग
ओलीले 'कसरी हटाउने केन्द्रीय कमिटीमा जाऊ' भन्नु र 'म नेतृत्व छाड्दिन' भनी अडान लिनुको पछाडि केवल पदप्रतिको आशक्ति मात्र नभएर
एमालेले साढे ३ करोड रुपैयाँ तिरेर केपी ओलीमाथिको तात्कालिक कानूनी संकट त टारेको देखिन्छ, तर यसले राजनीतिक दलको कोषको चरम
सभामुखले नियमावली छलेर वा विपक्षी आवाजलाई जबरजस्ती दबाएर सदन चलाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक मात्र हुनेछ। यसले संसदमा गतिरोध निम्त्याउने र जनसरोकारका